215.6 करोड़ की जिला योजना स्वीकृत

संवाद सहयोगी, हाथरस : प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री राममूर्ति वर्मा की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक में जिला योजना वर्ष 2015-16 के लिए केंद्रांश सहित कुल 215.6 करोड़ रुपये परिव्यय के प्रस्तावों पर अनुमोदन की मुहर लग गई।

बैठक को संबोधित करते हुए वर्मा ने कहा कि प्रदेश शासन ने विकास को गति देने के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था की है। इसी महीने में सभी जनपदों के जिला योजना के बजट को स्वीकृत कराकर उसे प्रदेश के बजट में समायोजित कराया जाएगा। सीएम अखिलेश यादव ने क्लीन यूपी ग्रीन यूपी का नारा दिया है, जिसमें वन विभाग सघन वृक्षारोपण को अंजाम देगा। राजनेता व अफसरों के साथ प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार विमर्श के बाद जिला योजना को स्वीकृति प्रदान की।

वर्मा ने कहा कि सपा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देने तथा ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का बीड़ा उठाया है। सभी विभागीय अधिकारी प्रदेश के मुखिया की इस मंशा को पूरा करने के लिए तेजी से विभागीय कार्ययोजनाओं को अन्जाम दें। ताकि समाज के गरीब, कमजोर, पिछडे़ वर्ग के जरूरतमन्द लोग लाभान्वित हों। उन्होने चेतावनी देते हुए कहा कि जनहित के कार्यों में लापरवाही, विभागीय कार्यों में कोताही और गुणवत्तापूर्ण कार्य न करने वाले जिम्मेदार अफसरों के विरुद्ध सख्त एक्शन लिया जाएगा। संचालन प्रभारी सीडीओ उग्रसेन पाण्डेय ने किया। उन्होंने योजना में विभागों से प्राप्त प्रस्तावों की जानकारी दी। डीएसटीओ एमपी ¨सह ने जिला योजना की सरंचना हेतु शासन की प्राथमिकता तथा विभिन्न विभागीय निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने अफसरों से कहा कि निकट भविष्य में जिला पंचायत सदस्य जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे। ऐसे में इनके प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाए।

अन्त में सासंद, सादाबाद विधायक तथा जिलाधिकारी ने प्रभारी मंत्री को भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा भेंट कर उनका सम्मान किया। बैठक के प्रारम्भ में अपर जिलाधिकारी उदयी राम एवं मुख्य विकास अधिकारी ने बुके भेंट कर प्रभारी मंत्री का स्वागत किया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष रामवती बघेल, सांसद राजेश दिवाकर, विधायक देवेंद्र अग्रवाल, विधायक गेंदालाल चौधरी, सपा जिलाध्यक्ष, चौ. भाजुद्दीन, राकेश अग्रवाल, ब्लाक प्रमुख रामेश्वर उपाध्याय, महेंद्र ¨सह सोलंकी, जिला पंचायत सदस्य सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

प्रमुख विभागों के प्रस्ताव

सड़क एवं पुल 63.23 करोड़

ग्रामीण रोजगार 28.35 करोड़

ग्रामीण स्वच्छता 24.28 करोड़

चिकित्सा एंव स्वास्थ्य 17.60 करोड़

ग्रामीण आवास 12.20 करोड़

पंचायती राज 09.70 करोड़

माध्यमिक शिक्षा 09.25 करोड़

कृषि विभाग 01.56 करोड़

पशुपालन 02.37 करोड़

दुग्ध विकास 01.97 करोड़

सामाजिक वानिकी 03.58 करोड़

ग्रामीण विकास 02.24 करोड़

निजी लघु ¨सचाई 04.49 करोड़ रा.लघु ¨सचाई 03.10 करोड़

गैर पारम्परिक ऊर्जा 01.00 करोड़

प्रारंभिक शिक्षा 03.90 करोड़

खेलकूद 01.00 करोड़

होम्योपैथिक 03.18 करोड़

आयुर्वेद एवं यूनानी 00.78 करोड़

शहरी जल आपूर्ति 02.36 करोड़ ग्रामीण जलापूर्ति 06.68 करोड़

पूल्ड आवास 03.50 करोड़

एससी कल्याण 01.80 करोड़

पिछड़ा वर्ग कल्याण 01.40 करोड़

अल्पसंख्यक कल्याण 01.14 करोड़

समाज कल्याण 03.32 करोड़

महिला-बाल कल्याण 00.44 करोड़

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