बिजली कटौती से वकीलों में रोष
संवाद सहयोगी, हाथरस : सिकंदराराऊ में बिजली की अंधाधुंध कटौती से अधिवक्ता भी आजिज आ गए हैं। दी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें तहसील क्षेत्र को 10 घटे दिन व 10 घटे रात्रि में विद्युत आपूर्ति देने की माग की है। इस दौरान अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत रहे। ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में विद्युत आपूर्ति ठीक नहीं हुई तो वह चक्का जाम करेंगे।
उपजिलाधिकारी एनपी पाण्डेय को सौंपे ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने उल्लेख किया है कि तहसील क्षेत्र में निवास करने वाले छात्र, व्यापारी, किसान विद्युत संकट से काफी परेशान हैं। आम जनता को संविधान के तहत अधिकार प्राप्त हैं कि सरकार आम जनता को बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं दे, लेकिन प्रदेश सरकार आम जनता के संविधान में दिए गए अधिकारों को भी नजरअंदाज कर रही है। आम जनता को न तो बिजली सही ढंग से मिल रही है और न ही किसानों को पानी मिल रहा है। क्षेत्र को शेड्यूल के अनुसार बिजली नहीं मिल पा रही है। क्षेत्र को 10 घटे दिन व 10 घटे रात्रि में विद्युत आपूर्ति निर्बाध दी जाए ताकि क्षेत्रीय किसान, व्यापारी एवं छात्रों को राहत मिल सके। अगर उनकी समस्या का अतिशीघ्र निदान नहीं हुआ तो चक्का जाम कर आदोलन करेंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में अधिवक्ता महेन्द्र सिंह यादव, हुकुम सिंह बघेल, युवराज सिंह चौहान, देवेन्द्र दीक्षित शूल, ओमप्रकाश गौतम, रनवीर सिंह, ओसवीर सिंह, सुरेश चन्द्र शर्मा, गौरीशकर गुप्ता आदि शामिल थे।