चुनाव में सरकारी खर्च में दिखेगी कैशलेस की झलक
जागरण संवाददाता, हरदोई : 1000 एवं 500 के नोटबंदी के बाद नई करेंसी चलन में लाए जाने के साथ ही कैशलेस
जागरण संवाददाता, हरदोई : 1000 एवं 500 के नोटबंदी के बाद नई करेंसी चलन में लाए जाने के साथ ही कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिए जाने की झलक इस बार के विधानसभा के आम चुनाव में सरकारी भुगतान में साफ दिखाई देगी। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी के दौरान सुरक्षा एवं मतदान कार्मिकों को कैशलेस ट्रीटमेंट उपलब्ध कराए जाने के आदेश दिए हैं। आयोग की ओर से दी गई व्यवस्था के संबंध में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी रमेश चंद्र राय ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को कैशलेस ट्रांजेक्शन सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं।
भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा के आम चुनाव में सरकारी तौर पर किए जाने वाले भुगतान में कैशलेस ट्रीटमेंट की अनिवार्यता की है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि चुनाव में सुरक्षा और मतदान कार्मिक की ड्यूटी करने वाले कार्मिकों को कैशलेस भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा है कि सरकारी व्यवस्थाओं के लिए खर्च होने वाली धनराशि को कैश के रूप में न कर कैशलेस के तौर पर किया जाए। उन्होंने कहा है कि आयोग की ओर से दी गई व्यवस्था के संबंध में आवश्यक ¨बदुओं का गहनता से अध्ययन कर लिया जाए। भुगतान से जुड़े सभी संबंधित अधिकारियों को भी इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए जरूरी सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए सीईओ कार्यालय को भी इसकी सूचना उपलब्ध कराई जानी है। जिले में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम केबी अग्रवाल का कहना है कि इसी आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा रही है।
वाहन में डीजल, किराए-भाड़े का भी होगा कैशलेस भुगतान : विधानसभा के आम चुनाव में प्रयुक्त होने वाले अधिग्रहीत छोटे एवं बड़े वाहनों के लिए डीजल की व्यवस्था इस बार पर्ची से नहीं की जाएगी। अधिग्रहीत सभी वाहनों का विवरण आनलाइन पोर्टल पर फीड किया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से ही संबंधित वाहन को डीजल के लिए आर्डर संबंधित पेट्रोल पंप संचालक को जारी किया जाएगा। वहीं किराए-भाड़े के लिए वाहन स्वामियों का भी विवरण भी पोर्टल पर फीड कराया जाएगा। इससे डीजल और किराए-भाड़े का भी भुगतान संबंधित पेट्रोल पंप संचालक और वाहन स्वामी के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। इसके लिए वाहन प्रभारी अधिकारी और टीम के अधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई है।