शासन की टीम परखेगी मनरेगा से हुए कार्यो की हकीकत

हरदोई, जागरण संवाददाता: मनरेगा में भले ही श्रमांश, सामग्री का भुगतान न हो रहा हो लेकिन शासन ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में कराए गए कार्यों की हकीकत परखने का निर्णय लिया है। ग्राम्य विकास विभाग के आयुक्त ने पिछले वित्तीय वर्ष में अधिक व्यय करने वाली 10-10 ग्राम पंचायतों के चिह्नीकरण के साथ ही यहां पर कराए गए कार्यों की जांच को शासन स्तर पर टीम गठित की है। आयुक्त ने सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक को निर्देश दिए हैं कि चिह्नित ग्राम पंचायतों के अभिलेखों को दुरुस्त कराते हुए उपलब्ध कराया जाए।

आयुक्त ग्राम्य विकास कामरान रिजवी ने सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक को आदेश दिए हैं कि वह अधिक व्यय वाली 10 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों और कराए गए कार्यों की सूची तैयार कराते हुए शासन को उपलब्ध कराएं। कहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष में कराए गए कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कराया जाना है। कार्यों के निरीक्षण के लिए शासन स्तर पर ही अधिकारियों की टीम का गठन किया गया है। आयुक्त के आदेश पर जिला कार्यक्रम समन्वयक ने श्रम एवं रोजगार उपायुक्त आरएन भगत को संबंधित पंचायतों के अभिलेखों को दुरुस्त कराते हुए शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बताया गया कि आयुक्त की ओर से चिह्नित किए गए गांवों में जिले के बावन विकास खंड बावन, सुरसा के ढोलिया, जूरा, अस्योली, सहोरिया बुजुर्ग, शाहाबाद के परेली, गुजीदेई, उधरनपुर, अतर्जी, हरियावां के मवैया हरपालपुर के मलौथा और भरखनी के बारूऐरा ग्राम पंचायत शामिल है। उपायुक्त ने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों के अभिलेखों को तैयार कराया जा रहा है।