हड़ताली कर्मचारियों से अब सख्ती से निपटेगा प्रशासन

हरदोई, जागरण संवाददाता : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जनपद में संविदा पर तैनात कर्मचारियों की मुसीबत बढ़ गई है। कार्य बहिष्कार कर रहे कर्मचारियों से निपटने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाने का निर्णय लिया है। शासन के आला अफसरों का साथ मिलने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों के तेवर भी तीखे हो गए हैं। फौरी तौर पर सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि मनरेगा से जुड़े सभी कार्य जारी रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाए।

मनरेगा के तहत संविदा पर तैनात अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक और कंप्यूटर आपरेटर बीती 27 जनवरी से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। मानदेय में बढ़ोत्तरी किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे मनरेगा कार्मिकों के कारण जनपद में मनरेगा की हालत पतली हो गई है। इसको लेकर ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा नाराजगी जताए जाने के बाद डीएम ने खुद ही कमान संभालने का फैसला किया था। इसके बाद हरकत में आए खंड विकास अधिकारियों ने भी निगरानी शुरू कर दी थी। मनरेगा उपायुक्त आरपी भगत ने रविवार की सुबह ही सभी खंड विकास अधिकारियों से मोबाइल पर संपर्क कर वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए। उपायुक्त ने जागरण को बताया कि सभी बीडीओ से कह दिया गया है कि मनरेगा के कार्य में किसी तरह की रुकावट न आने दें। कंप्यूटर आपरेटर से लेकर तकनीकी सहायक तक के कार्य प्राइवेट लोगों से कराए जाने की हिदायत भी दे दी गई है।

तो गिर सकती है कार्मिकों पर गाज : विभाग से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मनरेगा कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। बिना किसी सूचना के कार्य स्थल से गैर हाजिर रहने और शासकीय हितों की अनदेखी करने के आरोप में सेवा समाप्त करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।