डीएम से मिलेगा वकीलों का प्रतिनिधि मंडल

हरदोई,जागरण संवाददाता: भूमि-भवन के सर्किल रेट बढ़ाने के प्रस्ताव पर अधिवक्ताओं ने आपत्ति दर्ज कराई थी। अब अधिवक्ताओं का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिलकर बढोत्तरी के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग करेगा।

विदित हो एक सैकड़ा से अधिक अधिवक्ताओं ने सर्किल रेट बढ़ाने के प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज कराई थी। इस संबंध में बार एसोसिएशन में भी एक पत्र दिया था। इस पर कार्यकारिणी की बैठक में तय किया गया कि रेट बढ़ाने के प्रस्ताव को वापस लिये जाने के लिए अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिलेगा।

अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर बाजपेई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, विनोद कुमार मिश्र,अनुराग पाठक सहित एक सैकड़ा से अधिक अधिवक्ताओं ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा था कि सर्किल रेट की वर्तमान दरें बाजारू मूल्य से कई गुना ज्यादा है। ऐसी दशा में सर्किल रेट में बढोत्तरी की कोई आवश्यकता नहीं है। कहा कि पूर्व में की गई थी बढोत्तरी अत्यधिक थी। उसके बाद वैधानिक रूप से निर्धारित अवधि दो वर्ष के अंदर पुन: बढोत्तरी करना उचित नहंी है बल्कि विधि विरुद्ध है इस वजह से सर्किल रेट बढोत्तरी का प्रस्ताव अवैधानिक है। दी गई आपत्ति में कहा कि वैधानिक रूप से दस प्रतिशत से अधिक सर्किल रेट बढ़ाया नहीं जा सकता है परन्तु प्रस्तावित बढोत्तरी में इसका उल्लंघन हो रहा है। उन लोगों ने कहा कि जिला भीषण सूखे की मार झेल रहा है। ऐसे में सर्किल रेट की बढोत्तरी विधि एवं प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। कहा कि प्रस्तावित सर्किल रेट की वृद्धि अविधिक है जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है। इन लोगों ने मांग की थी कि जनहित में वैधानिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सर्किल रेट की प्रस्तावित वृद्धि को वापस लिया जाए।