कुपोषित बच्चों पर शासन ने भेजे सुझाव

हमीरपुर जागरण संवाददाता: प्रदेश सरकार ने कुपोषण को रोकने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को एक एक गांव गोद लेने के आदेश दिए थे। अधिकारियों ने एक एक गांव को गोद ले भी लिया है। लेकिन कुपोषण को रोका नहीं जा सका। अभी भी कुपोषित बच्चे मिल रहे है। डीएम ने कुपोषण को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी, आशा बहू, डाक्टर आदि को लगाया है। शासन ने कुपोषण को रोकने के लिए दस महत्वपूर्ण सुझाव भेजा है। जिसको प्रत्येक गांव में सही तरीके से महिलाओं को जागरुक कर उनका पालन कराने के आदेश दिए है।

उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने आलोक रंजन ने जनपद को एक पत्र भेज कर राज्य पोषण मिशन के अंतर्गत ग्राम सभाओं को गोद लेने और जनपद में कुपोषण की रोकथाम तथा निदान हेतु विविध हस्तक्षेपों को प्रभावी रुप से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए गए हैं। कुपोषित बच्चों में आधे से अधिक बच्चे जीवित नहीं रहते हैं। शासन ने माना है कि अधिकारियों द्वारा गोद लिए गए गांवों में समय से देखरेख व वहां पर पोषण मिशन द्वारा चलाए जा रहे जागरुकता कार्यक्रमों को भी नहीं किया जाता है। ग्रामीणों का जागरुक न होना भी कुपोषण पर रोक न लगने का एक प्रमुख कारण है।

शासन ने दिए दस महत्वपूर्ण हस्तक्षेप

1 जन्म के एक घंटे के अंदर स्तनपान की शुरुआत।

2 शिशु को छह माह तक मात्र मां का दूध देना।

3 छह माह के बाद मां के दूध के साथ उपरी पोषक आहार की शुरुआत। 4 आहार को बढ़ती आयु के साथ बढ़ाना, गरिष्ठता एंव गुणवक्ता का ध्यान रखना तथा मां का दूध दो वर्षो तक जारी रखना।

5 बच्चों को विटामिन ए आयरन जिंक तथा आयोडीन से आच्छादित करना ताकि उनकी प्रतिरक्षण क्षमता बढ़े तथा वे बीमारी से सुरक्षित रहे।

6 बीमारियों से बचने के लिए साफ सफाई संबंधी व्यवहारों पर ध्यान।

7 बीमारी के समय भी बच्चे का आहार जारी रखना।

8 तीब्र कुपोषण वाले बच्चे को उचित प्रबंधन।

9 किशोरियों में एनीमिया की रोकथाम।

10 गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम व सही देखभाल।

सीडीओ को दी गई जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिन ने जनपद स्तर पर राज्य पोषण मिशन की गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु मुख्य विकास अधिकारी को जनपद स्तर पर राज्य पोषण मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोषण मिशन के रुप में नामित किया है।