कुलपति से वार्ता विफल, कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार

गोरखपुर : मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कर्मचारियों और कुलपति के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। एक ओर जहां हाईकोर्ट के आदेश पर सेवा में वापस हुए 35 कर्मचारी कोर्ट के आदेशानुसार बर्खास्तगी अवधि के वेतन-भत्ते के भुगतान के लिए अड़े हैं, वहीं कुलपति ने कोई भी निर्णय लेने से पहले विधिक परामर्श लेने का फैसला किया है। कुलपति की कार्यशैली के प्रति कर्मचारियों का आक्रोश गुरुवार को कुलपति से लंबी वार्ता के बाद और तेज हो गया। प्रभावित कर्मचारियों ने अपनी बेमियादी हड़ताल जारी रखने का फैसला करते हुए अब हस्तक्षेप के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है।

इससे पहले बुधवार से शुरू कर्मचारियों का धरना-प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। माहौल बिगड़ते देख मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात हो गया। वहीं शाम को कुलपति ने वार्ता के लिए समय दिया तो कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा बताई। इस पर कुलपति ने हाईकोर्ट के आदेश पर विधिक परामर्श लेने की बात कही, जिस पर कर्मचारी आक्रोशित हो उठे। उनका कहना था कि जब हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर मय वेतन-भत्ता सेवा में वापस करने आदेश दिया है तो इसमें देर क्यों हो रही है। कर्मचारियों ने कहा कि 14 माह से वह आर्थिक समस्या झेल रहे हैं अब और देर नहीं सहा जा सकता। कुलपति के फैसले से नाराज कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि धरना लगातार जारी रहेगा। यही नहीं कर्मचारियों का एक समूह 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नगर आगमन से भेंट कर निवारण के लिए अनुरोध भी करेगा। कर्मचारी आरएन त्रिपाठी ने बताया कि शासन के अधिकारियों को भी कुलपति के फैसले से अवगत करा दिया गया है।

35 कर्मचारियों के इस प्रकरण में हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड के फैसले को रद करते हुए आदेशित किया था कि कर्मचारियों को सभी परिणामी लाभ दिए जाएं। विश्वविद्यालय ने सभी को बहाल तो किया, लेकिन कोर्ट के आदेशानुसार वेतन-भत्तों का भुगतान नहीं किया जा रहा।

आज से सभी कर्मचारी बंद करेंगे काम : साथी 35 कर्मचारियों के आंदोलन को विश्वविद्यालय कर्मचारी कल्याण संघ ने भी समर्थन दिया है। संघ अध्यक्ष सभाजीत मिश्रा, महामंत्री इकबाल अहमद, कोषाध्यक्ष अशोक मिश्रा ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन को शुक्रवार से कर्मचारियों के हड़ताल करने के फैसले से अवगत करा दिया गया है।

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सारी प्रक्रिया नियमसंगत ही की जा रही है। कर्मचारियों की वार्ता कुलपति से हुई है, उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों की मांग पर कोई भी निर्णय विधिक परामर्श लेने के बाद ही हो सकेगा।

एसएन चौधरी

कुलसचिव

एमएमएम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय