पंचायतों में इंटरलॉ¨कग कार्य कराने पर प्रतिबंध

गोंडा: इंटरलॉ¨कग ईंट के नाम पर घटिया सामग्री का उपयोग करने के साथ ही सरकारी धन का बंदरबांट रोकने के लिए एक बड़ा फैसला हुआ है। मनरेगा, चौदहवां वित्त व राज्य वित्त के पैसे से इंटरलॉ¨कग ईंट लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीडीओ ने डीपीआरओ व बीडीओ को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं। गांव की गलियों व एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए ग्राम पंचायतें खडं़जा निर्माण, सीसीरोड व इंटरलॉ¨कग ईंट लगवाती हैं। चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवां वित्त के साथ ही मनरेगा योजना से पिछले दो वर्षों में सबसे ज्यादा कार्य इंटरलॉ¨कग के कराए गए हैं। इंटरला¨कग ईंट मानक के अनुसार न होने से साथ ही आवश्यक सामग्रियों का प्रयोग न करने की शिकायतें आ रही थीं। तहसील दिवस में कटराबाजार ब्लॉक की शिकायत मिलने पर डीएम ने मामले की जांच कराई थी। जांच के दौरान कई स्थलों पर पैसा भुगतान होने के बावजूद कार्य न होने के साथ ही रोड़ी व गिट्टी का प्रयोग न करने का मामला प्रकाश में आया था। कई गांव में कुछ माह पहले लगाई गई ईंट भी टूटी हुई पाई गई थी। जांच अधिकारी ने मामले की रिपोर्ट अधिकारियों को भेजी थी। सीडीओ ने पंचायतों में मनरेगा, चौदहवां वित्त व चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की धनराशि से इंटरलॉ¨कग कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी डीपीआरओ व खंड विकास अधिकारी को सौंपी गई है।

दस रुपये की ईंट, 19 में हो रही थी खरीद

-इंटरलॉ¨कग कार्य में जमकर खेल हुआ है। सरकारी मानक के अनुसार प्राक्कलन तैयार करने में 19 रुपए प्रति ईंट की दर से बजट खारिज किया जाता है। गांवों में जो ईंट लगवाई जा रही है संबंधित फर्म सिर्फ दस रुपये में उपलब्ध कराती है। एक ईंट पर ही नौ रुपये का बंदरबांट कर लिया जाता है।

1070 पंचायतों पर पड़ेगा प्रभाव

-जिला प्रशासन फैसले का प्रभाव ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत पर पड़ेगा। जिले के 16 ब्लॉकों में 1054 ग्राम पंचायत, 16 क्षेत्र पंचायत है। ग्राम पंचायत में चौदहवां वित्त, चतुर्थ राज्य वित्त व मनरेगा, क्षेत्र पंचायत में राज्य वित्त व मनरेगा से बजट उपलब्ध कराया जाता है।

इंटरलॉ¨कग कार्य में लगातार गड़बड़ी की शिकायतें मिल रहीं थी। कटराबाजार ब्लॉक में जांच के दौरान खामियां मिली थी। जिसको लेकर मनरेगा, चौदहवां वित्त व चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की धनराशि से इंटरलॉ¨कग कार्य कराने पर रोक लगा दी गई है। पंचायतें खड़ंजा व सीसीरोड का निर्माण कराएं, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सके।

-दिव्या मित्तल, सीडीओ गोंडा