रफ्तार की उम्मीदों को 'झटका'

गोंडा : सपा के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल गोंडा-जरवल फोरलेन को बड़ा झटका लगा है। अब सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग की सूची में शामिल कर लिया गया है। वैसे इस सड़क को फोरलेन बनाने के लिए चल रहे निर्माण कार्य पर अब तक 72 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। यही नहीं 38 करोड़ रुपये कार्यदाई संस्था एचडीपीएल को एडवांस भी दिया जा चुका है। सूत्रों की मानें तो सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय में पैरवी नहीं की गई तो मंजूरी मिलने में देरी हो सकती है।

कब मिली थी स्वीकृति

-मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोंडा-जवरल फोरलेन दूरी करीब 46.06 किलोमीटर को ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल करते हुए 31 मार्च 2016 को मंजूरी दी थी। इस पर 385 लाख रुपये खर्च किए जाने थे। इसके सापेक्ष पेड़ों की कटान के बदले वन विभाग को पैसे मुहैया कराए गए। पौध रोपण के लिए उरई में जमीन की तलाश की गई। 11 मई को सैद्धांतिक अनुमति मिल गई। इसके बाद काम शुरू हो सका। 2017 तक फोरलेन का निर्माण पूरा कराया जाना था।

सड़क निर्माण में रही बाधा

-गोंडा-जरवल फोरलेन निर्माण में पहले मिट्टी बाधा बनी रही। बाद में जरवल से कर्नलगंज तक मिट्टी खनन की की अनुमति मिली तो अब काम पर ब्रेक लगा दिया गया। मोरंग पर रोक होने से सीमेंटेड सड़क का निर्माण भी धीरे-धीरे हुआ। काम बीच में बंद हो गया। जिससे सीमेंटेड सड़क नहीं बन सकी।

हो चुका है काम

-पोर्टरगंज कस्बे से मंडलायुक्त के आवास तक करीब ढाई किलोमीटर टू लेन सड़क का निर्माण हो चुका है। दूसरी तरफ निर्माण कराने के लिए सड़क खोद डाली गई लेकिन वह वैसे ही पड़ी है। 50 पुलियों के सापेक्ष 42 पुलियों का निर्माण हो चुका है। जरवल से पांच किलोमीटर तक मिट्टी पटाई का काम चल रहा है। 3200 पेड़ों की कटान के सापेक्ष महज दस पेड़ों की कटान होनी बाकी है। पोर्टरगंज से पंतनगर चौराहे तक बिजली की शि¨फ्टग हो सकी है।

भारत सरकार के पाले में सड़क निर्माण

-गोंडा से जरवल तक सड़क निर्माण भारत सरकार के पाले में जा चुका है। एक अफसर की मानें तो सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय में हजारों प्रस्ताव पड़े रहते हैं। समय रहते पैरवी नहीं हुई तो सड़क निर्माण अधर में पड़ जाएगा। ऐसे में लोगों को मुसीबतें झेलनी होगी।

-अधिशासी अभियंता डीके कुरील ने बताया कि गोंडा से जरवल तक फोरलेन सड़क को एनएच में शामिल कर लिया गया है। सड़क निर्माण पर करीब 72 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। जिसमें 38 करोड़ रुपये कंपनी को एडवांस दिया जा चुका है। इस धनराशि से जहां अधूरे काम पड़े हैं उनका निर्माण करवा लिया जाएगा। यदि कार्यदाई संस्था ने काम कराने में आनाकानी की तो सिक्योरिटी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्हें प्रमुख अभियंता का पत्र मिलने के बाद एनएच में शामिल होने की जानकारी हुई है। कब तक काम दोबारा शुरू होने के सवाल पर बोले कि जब सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय से स्वीकृति मिलेगी। स्वीकृति कब मिलेगी तो उन्होंने बताया कि इस बारे में वह नहीं जानते हैं।