प्रधानमंत्री की उज्ज्वला को 'चार-चांद' लगाएगी बर्तन योजना

गोंडा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना को बर्तन योजना चार चांद लगा सकती है। पंजीकृत श्रमिकों को नि:शुल्क बर्तन उपलब्ध कराने के लिए श्रम विभाग ने एक प्लान तैयार किया है। प्रत्येक श्रमिक को बर्तन उपलब्ध कराने पर दो से तीन हजार रुपये का खर्च आएगा। अगर यह प्लान लागू हुआ तो गरीबों के घरों में भोजन पकाने को लेकर सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। उप श्रमायुक्त देवीपाटन मंडल ने योजना लागू करने के लिए प्रस्ताव उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को भेज दिया है।

गरीबों की रसोई में एलपीजी गैस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला गैस योजना का शुभारंभ किया था। योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना की सूची में शामिल गरीबों को निश्शुल्क गैस कनेक्शन के साथ ही सिलेंडर व चूल्हा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके बाद भोजन पकाने के लिए बर्तन की आवश्यकता है। बर्तन मिल जाए तो भोजन पकाने की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी।

उप श्रमायुक्त देवीपाटन मंडल ने प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना से जोड़कर बर्तन योजना का प्लान बनाया है। विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को कुकर, कड़ाही आदि बर्तन उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है। एक श्रमिक को बर्तन उपलब्ध कराने पर औसतन दो से तीन हजार रुपए का खर्च आएगा। इस योजना का लाभ पंजीकरण के 3-6 माह के बाद दिया जा सकता है। उप श्रमायुक्त देवीपाटन मंडल शमीम अख्तर ने बर्तन सहायता योजना लागू करने के लिए सुझाव व प्रस्ताव बोर्ड को भेजा है।

औद्योगिक विकास को मिलेगी गति

-बर्तन सहायता योजना लागू करने से औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। सूबे के कारखानों में उत्पादन की वृद्धि के साथ-साथ बड़े पैमाने पर श्रमिकों को रोजगार मिल सकेगा। यदि यह योजना लागू हुई तो श्रम विभाग के अन्य योजनाओं में भी लाभार्थियों की संख्या बढ़ेगी।