ग्रामीण रेट पर शहरी बिजली जलाने वालों पर कसेगा शिकंजा

गोंडा: दैनिक जागरण की खबर के बाद ग्रामीण टैरिफ पर शहरी बिजली जलाने वालों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी कर ली गई है। उन गांवों की जांच एसडीओ रैंक के अधिकारी करेंगे जहां पर सेंध लगाकर शहरी बिजली ले जाई गई है। अधिशासी अभियंता राधेश्याम भास्कर ने बताया कि एसडीओ व जेई को इन गांवों के छानबीन की जिम्मेदारी दी गई है।

शहर के किनारे बसे सभी गांवों में जा रही बिजली की जांच मुख्य अभियंता हर्ष मुंशी के आदेश पर शुरू हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आाखिर कैसे पहुंची, अफसर इस बात की भी पड़ताल करेंगे। इसमें विभागीय कर्मियों की मिलीभगत का भी पता लगाया जाएगा। जिसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भी करनी होगी। बताया जा रहा है कि विभाग के बड़े अफसरों का गृह जनपद होने के कारण विभाग के राजस्व को चूना लगाने का मामला लखनऊ पहुंच गया है। ऐसे में विजिलेंस व क्रास चे¨कग टीमों के जिले के विद्युत वितरण की जांच करने के लिए कभी भी आ धमकने की आशंका जताई जा रही है। एसडीओ हर्ष रस्तोगी व जेई एतबार अहमद सिद्दीकी को जांच करके निर्धारित समय में रिपोर्ट पेश करना है।

4730 उपभोक्ताओं के विरुद्ध आरसी की तैयारी

-पहले काटे उनके जाएंगे कनेक्शन

गोंडा: बिजली विभाग में एक मुश्त समाधान योजना में पंजीकरण कराने के बाद बकाया बिजली का बिल जमा न करने वाले 4730 उपभोक्ता फंस गए हैं। विभाग का रुख ऐसे उपभोक्ताओं के प्रति सख्त हो गया है। इन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इसके बाद भी बकाया धनराशि न जमा होने पर उपभोक्ताओं से बकाया वसूली के लिए तहसील के माध्यम से आरसी जारी कराई जाएगी। अधिशासी अभियंता राधेश्याम भास्कर ने बताया कि विभाग ने कनेक्शन काटने शुरू कर दिए हैं।

बिजली विभाग में ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू हुई जो मार्च में समाप्त हो गई। इस योजना के तहत जो बड़े बकायेदार अपना बिल जमा करना चाहते थे, उन लोगों ने विभागीय काउंटर पर पंजीकरण करा लिया और सरचार्ज माफ होने के बाद बिल की धनराशि जमा करने की सहमति जताई। 11921 बकायेदारों ने अपना पंजीकरण कराया था। जिसमें से 7191 उपभोक्ताओं ने अपना बकाया बिजली का बिल जमा कर दिया।