कार्डधारकों को आधार कार्ड से कराया जाएगा ¨लक
गोंडा : आधार कार्ड से राशनकार्ड धारकों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए आठ नगरीय क्षेत्रों का चयन कर लिया गय
गोंडा : आधार कार्ड से राशनकार्ड धारकों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए आठ नगरीय क्षेत्रों का चयन कर लिया गया है। जिला पूर्ति अधिकारियों को हिदायतें दी गई है कि वह इन क्षेत्रों में मशीनों को लगवाकर लोगों के राशन कार्ड को आधार कार्ड से ¨लक कराएं। साथ ही साथ दस फरवरी तक हर हालत में कार्डों का वितरण सुनिश्चित किया जाए। कार्डों के वितरण में हो रही लेटलतीफी पर उपायुक्त खाद्य मनोज कुमार ने नाराजगी जताते हुए जिला पूर्ति अधिकारियों से तेजी लाने का निर्देश दिया है। चेतावनी दी है कि कार्डों में आई त्रुटियों को सप्ताह भीतर दुरूस्त कराने को कहा गया है। ताकि एक मार्च से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरूआत की जा सके।
मंडल के चारों जिलों में दो-दो नगरीय क्षेत्रों के कार्डधारकों को आधार कार्ड से ¨लक कराया जाना है। इसके लिए गोंडा में कटरा बाजार व कर्नलगंज, बहराइच में रिसिया व जरवल, बलरामपुर में तुलसीपुर व पचपेड़वा, श्रावस्ती जिले में इकौना व भिनगा को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों के लोगों के आधार कार्ड बनवाए जाएंगे। इसके बाद उन लोगों के आधार कार्ड को ¨लक कराया जाएगा। कार्डधारक अपना आधार कार्ड मशीन में लगाएगा वैसे ही उसे कितना अनाज मिलना है और उसे कितनी धनराशि जमा करनी है। इसकी पर्ची उसके हाथ में आ जाएगी। वह पर्ची लेकर कोटेदार को देगा। कोटेदार उसके हिस्से का अनाज उसे देगा। इससे जहां वह कालाबाजारी नहीं कर सकेगा, वहीं मनमाना शुल्क भी वसूल नहीं कर सकेगा। चारों जिलों में एक-एक न्याय पंचायतों में भी कार्डधारकों को आधार कार्ड से ¨लक कराया जाएगा।
कार्डों के वितरण में हो रही लेटलतीफी पर फटकार
उपायुक्त खाद्य मनोज कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना चारों जिलों में एक मार्च से लागू हो जाएगी। इसके लिए एक-एक पन्ने का राशनकार्ड दस फरवरी तक लाभार्थियों को वितरित किए जाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन कार्डों के वितरण में तेजी नहीं दिख रही है। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कार्डों का तत्काल वितरण किए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कार्डों में आ रही त्रुटियों को सप्ताह भर के भीतर दुरूस्त कर लिए जाने को कहा गया है। उक्त कार्य में लापरवाही मिलने पर जिला पूर्ति अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। जिसे शासन को कार्रवाई के लिए संदर्भित कर दिया जाएगा।