आज समीक्षा के बहाने 'सियासी जंग'
गोंडा: इंतजार की घड़िया शुक्रवार को खत्म हो गई। जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक शनिवार को जिला
गोंडा: इंतजार की घड़िया शुक्रवार को खत्म हो गई। जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक शनिवार को जिला पंचायत सभागार में कैसरगंज सांसद की अध्यक्षता में होगी। तीन साल बाद कमेटी केंद्रीय योजनाओं के संचालन की हकीकत से रूबरू होगी। सियासी दंगल के बीच होने वाली इस बैठक में सत्ताधारी दल के कुछ माननीयों के साथ ही अफसर कटघरे में आ सकते हैं। वैसे, 35 सदस्यीय कमेटी में जिले की सियासी जंग लड़ रहे दोनों दिग्गज शामिल हैं। फिलहाल, ये बैठक जिले की सियासत और केंद्रीय योजनाओं के संचालन की हकीकत बयां करेगी। बैठक को लेकर सारी तैयारियां पूरी करने का दावा किया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने अपने योजनाओं की निगरानी के लिए 15वीं लोकसभा गठन के बाद जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति का गठन किया था। कमेटी गठन के बाद गोंडा से निर्वाचित सांसद बेनी प्रसाद वर्मा को अध्यक्ष व कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह को सह अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी। 30 जुलाई 2011 को जिले में जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की आखिरी बैठक हुई थी, इसके बाद अध्यक्ष द्वारा समय न देने के कारण बैठक का आयोजन नहीं हो सका। जिसका नतीजा यह रहा है कि जिले में मनरेगा, एनआरएचएम व सार्वजनिक वितरण प्रणाली घोटाले की भेंट चढ़ गई। तीन योजनाओं की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) कर रही है। 16वीं लोकसभा गठन के बाद केंद्र सरकार ने जिले में जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह व गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह को सह अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। समिति के सचिव की भूमिका जिला अधिकारी अजय कुमार उपाध्याय निभाएंगे। बैठक में योजनाओं से संबंधित वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के अभिलेख मांगे गये है, जिसमें योजनाओं संचालन की समीक्षा की जाएगी।
इनकी होगी समीक्षा
-मनरेगा
-इंदिरा आवास
-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
-राज्य वित्त व तेरहवां वित्त
-निर्मल भारत अभियान
-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
-सरयू नहर परियोजना
-सर्व शिक्षा अभियान
-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
-नि:शुल्क बोरिंग योजना
-राजीव गाधी विद्युतीकरण योजना
-राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विकलांग व विधवा पेंशन
-राष्ट्रीय ग्रामीण एवं शहरी पेयजल मिशन
-सार्वजनिक वितरण प्रणाली
''जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक शनिवार को होगी। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्त तैयारियों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिये गये हैं।''
-जयंत कुमार दीक्षित, मुख्य विकास अधिकारी गोंडा