जिले में नियुक्त होंगे 17 सौ 'लीड फार्मर'

जितेंद्र यादव

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गाजीपुर : कृषि विभाग अपनी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए 'लीड फार्मर' की तैनाती करने जा रहा है। दो राजस्व गांव पर एक 'लीड फार्मर' की तैनाती होगी। जिले में लगभग 35 सौ राजस्व गांव हैं। ऐसे में यहां 1750 लीड फार्मर की नियुक्ति होगी। इसके लिए कम से कम दसवीं पास होना अनिवार्य है और सभी को पांच सौ रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। इनकी नियुक्ति केवल एक वर्ष के लिए होगी। अगले वर्ष फिर दूसरे किसानों को मौका दिया जाएगा। इसकी चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए तमाम योजनाएं संचालित की जाती हैं। लेकिन इसकी जानकारी सभी किसानों को नहीं हो पाती है। कारण कि यहां अधिकतर छोटे किसान हैं जो किसी तरह पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं। उन्हें कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। ऐसे में कृषि विभाग चाहकर भी अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं से किसानों को लाभांवित नहीं कर पाता है। इसके लिए ही 'लीड फार्मर' नियुक्त करने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है।

ग्राम पंचायतें करेंगी चयन

लीड फार्मर का चयन कृषि विभाग नहीं बल्कि ग्राम पंचायतें खुद करेंगी। इसके लिए खुली बैठक आयोजित करनी होगी और इसमें योग्य व्यक्तियों के चयन का प्रस्ताव रखा जाएगा। जिन नामों पर सहमति बनेगी, उसका चयन ग्राम पंचायतें करेंगी। इसमें 45 से 55 वर्ष के किसान ही चयनित किए जाएंगे। कम से कम हाईस्कूल पास होना अनिवार्य है।

अगर कोई कृषि विज्ञान से स्नातक है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। यह भी ध्यान रखना है कि वह अच्छा किसान हो और आधुनिक तरीके से खेती करता हो और उसके पास अपनी जमीन होनी चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर इसकी चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ग्राम पंचायतें लीड फार्मर का चयन कर उनकी सूची कृषि विभाग को उपलब्ध कराएंगी, जहां से उनकी तैनाती पर मुहर लगेगी।

'लीड फार्मर' का यह होगा कार्य..

- कृषि का प्रचार-प्रसार करना।

- मृदा स्वास्थ्य मिशन का प्रचार करना।

- किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में मदद करना।

- नई उन्नतशील बीज, खाद की जानकारी देना।

- सरकारी योजनाओं और अनुदान की जानकारी देना।

- कृषि और उत्पादन की समीक्षा करना।

- किसान पखवारा दिवस पर कैंप लगवाना।

- फसल, प्रदर्शनी, किसान मेला में सहयोग करना।

कृषकों के लिए होगा वरदान

कृषि विभाग की तरफ से दो राजस्व गांव पर एक 'लीड फार्मर' की तैनाती की जानी है। 'लीड फार्मर' का चयन ग्राम पंचायतों द्वारा खुली बैठक कर करनी है। उन्हें पांच सौ रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा, लेकिन अन्य कोई भत्ता देय नहीं है। चयन करने का निर्देश प्राप्त हुआ है लेकिन अभी तक इसके लिए कोई बजट नहीं मिला है। अगर सरकार की यह योजना सफल हुई तो किसानों के लिए वरदान साबित होगी।

- अशोक कुमार प्रजापति, जिला कृषि अधिकारी।