वकीलों ने अदालतों में ठप कराया कार्य

गाजीपुर : उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर अधिवक्ता शुक्रवार को दूसरे चरण की हड़ताल पर थे। सात सूत्रीय मांगों को लेकर दीवानी कचहरी के अधिवक्ताओं ने विभिन्न अदालतों में पहुंचकर कार्य ठप कराया। वे प्रदेश सरकार के खिलाफ व अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी कर रहे थे। कलेक्ट्रेट व तहसीलों के अधिवक्ता भी कार्य बहिष्कार में शामिल थे। सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ओमप्रकाश वर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह पटेल को उनके कार्यालय पहुंचकर सौंपा।

अध्यक्ष व कार्यवाहक महासचिव मुन्ना लाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार पांडेय ने कहा पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अधिवक्ताओं के हित के लिए कई योजनाएं चलाने को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। तीन साल के कार्यकाल में घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने का दावा करने वाली सरकार वकीलों की अनदेखी कर रही है। ऐसे में अधिवक्ताओं ने अपना हक पाने को आंदोलन की राह अख्तियार की है। इसके पहले 19 फरवरी को भी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत थे। मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। इस दौरान अमरेंद्र नाथ सिंह तात्या, ओमप्रकाश गुप्ता, सुरेश सिंह, इफ्तेखार अहमद, जनरंजन वसाक, राजेंद्र विक्रम सिंह आदि अधिवक्ता मौजूद थे।

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यह हैं मांगें..

-अधिवक्ताओं के निधन पर बीमा के तहत आश्रितों को पांच लाख की मदद दी जाय।

-नए अधिवक्ताओं को दो हजार रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ता दिया जाय।

-बुजुर्ग हो चुके वकीलों को सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाय।

-गंभीर बीमारी की चपेट में आने पर शासन स्तर से इलाज की व्यवस्था हो।

-बार काउंसिल के अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति का सह अध्यक्ष बनाया जाय।

-योजनाओं के संचालन के लिए अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के स्थाई सचिव की नियुक्ति की जाय।

-कार्यवाहक प्रमुख सचिव (विधि) के दो सौ करोड़ रुपये के फंड पर की गई आपत्ति को वापस लिया जाय।

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आज भी रहेंगे हड़ताल पर

गाजीपुर : सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ता 28 फरवरी को भी हड़ताल पर रहेंगे। यह कार्य बहिष्कार गर्मी में प्रात:कालीन न्यायालय के समय परिवर्तन को लेकर अरसे से चल रहे आंदोलन के क्रम में होगा। अध्यक्ष ओमप्रकाश वर्मा ने शुक्रवार को जिला जज को वकीलों के निर्णय से पत्रक देकर अवगत कराया।

गाजीपुर टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों ने भी कार्य बहिष्कार कर अपनी मांगों पर जोर दिया। साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। अधिवक्ताओं ने वाणिज्य कर विभाग में नारेबाजी भी की। इसमें सैयद सफदर अली (बाबर), चंद्रमणि प्रसाद, गुलाब चंद्र, अनिल कुमार श्रीवास्तव, सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, सुनील राय आदि शामिल थे।