परिवार की महिला मुखिया को ही इंदिरा आवास

गाजीपुर : एक अदद छत के लिए तरस रहे गरीब तबके के लोगों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने सत्र 2015-16 में जिले के सभी गरीबों को इंदिरा आवास देने का फैसला लिया है। इस क्रम में पिछले वित्तीय सत्र 2014-15 में आवंटित इंदिरा आवासों की अपेक्षा दस फीसद अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण करने को कहा गया है।

हालांकि इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जो वर्ष 2002 की बीपीएल पात्रता सूची में शामिल हैं। खास बात तो यह है कि इस बार इंदिरा आवास सिर्फ परिवार की महिला मुखिया को ही आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए खंड विकास कार्यालय में पंजीकरण कराया जा सकता है। आर्थिक विपन्न्ता के कारण अपने लिए घर नहीं बनवा पाने वाले परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने यह योजना शुरू की है। इसके तहत वर्तमान में प्रति आवास लाभार्थी को दो किस्तों में 70 हजार रुपये दिए जाते हैं। यह आवास उन्हीं परिवारों को आवंटित किए जाते हैं जो 2002 की बीपीएल एवं पात्रता सूची में शामिल हों।

हर वर्ष इस सूची में शामिल लोगों को क्रम से इंदिरा आवास आवंटित किए जाते हैं लेकिन अब भी वंचित लोगों की लंबी फेहरिस्त है। कारण कि ग्राम पंचायत एवं सचिवों की गड़बड़ी के चलते काफी संख्या में अपात्र लोगों को आवास आवंटित हो गए हैं, जबकि पात्र इससे वंचित हैं। वित्तीय सत्र 2014-15 में सरकार ने नौ हजार 852 इंदिरा आवास बनाने का लक्ष्य दिया था।

पिछले दिनों लखनऊ में हुई विभागीय बैठक में कहा गया कि पिछली बार जितना लक्ष्य था इस बार उससे दस फीसद अधिक पंजीकरण कराया जाए, ताकि सभी पात्रों को इसका लाभ मिल सके।

पहले आओ पहले पाओ

2002 की बीपीएल एवं पात्रता सूची में शामिल लोग इंदिरा आवास के लिए अपने ब्लाक पर प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पंजीकरण किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र मिलने के बाद संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव आवेदक के घर जाकर उसका भौतिक सत्यापन करते हैं कि वह इंदिरा आवास के लिए पात्र हैं अथवा नहीं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही आवास आवंटित किया जाता है।

शासन का निर्देश है कि लोगों का प्रार्थना पत्र लेने के बाद तत्काल उसकी जांच कर 28 मार्च तक केंद्र सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। इस दौरान जिसका भी विवरण वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, उसे बजट प्राप्त होते ही प्राथमिकता के तौर पर इंदिरा आवास आवंटित किया जाएगा।

लगाएं सभी कागजात

प्रार्थना पत्र के साथ सभी कागजात लगाएं। जैसे आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, महिला मुखिया के नाम बैंक पासबुक आदि की छाया प्रति लगाना अनिवार्य है। आधार कार्ड या मोबाइल नंबर दोनों में से कम से कम एक का होना अनिवार्य है। बैंक खाता नो फ्रिल (अधिक धन भेजने के लिए प्रतिबंधित) नहीं होना चाहिए।