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खुला सड़कों की दुर्दशा का अध्याय

By Edited By: Published: Sun, 31 Aug 2014 08:48 PM (IST)Updated: Sun, 31 Aug 2014 08:48 PM (IST)
खुला सड़कों की दुर्दशा का अध्याय

गाजीपुर : जनपद की सड़कों की दुर्दशा के लिए जनप्रतिनिधियों से ज्यादा जिम्मेदार हैं नौकरशाह। यह साबित हुआ रविवार को जिला पंचायत सभागार में पंचायती राज मंत्री कैलाश यादव की समीक्षा बैठक में। मंत्री ने खुद एक-एक सड़कों की दुर्दशा का अध्याय पढ़ा तो इनकी मरम्मत व नए निर्माण कार्य के लिए अफसरों द्वारा शासन को प्रस्ताव ही नहीं भेजे जाने पर जमकर बिफरे। उन्होंने नाराजगी जताते हुए सड़कों की दशा सुधारने को कहा। गड़बड़ी होने पर अधिकारियों को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दी।

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समीक्षा वैसे तो बिजली, पेयजल व सिंचाई व्यवस्था की भी हुई लेकिन सर्वाधिक फोकस सड़कों पर ही रहा। मंत्री ने एक-एक सड़क का नाम लेते हुए सवाल दागे तो अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहे थे। मंत्री ने कहा कि जनपद में सड़कों की स्थिति अत्यधिक खराब है। प्रांतीय खंड की स्वीकृत 74 कार्ययोजना में 54 का कार्य पूरा बताया गया।

शेष पर काम शुरू ही नहीं है। 13वें वित्त के तहत धनराशि आवंटित की गई है। बुजुर्गा की जर्जर सड़क के निरीक्षण का निर्देश हुआ। मंत्री ने बताया कि अंधऊ- बुजुर्गा बाइपासं की दशा काफी दयनीय है।

धन का नहीं किया उपयोग

समीक्षा बैठक में जंगीपुर मोड़ की सड़क की मरम्मत के लिए पिछले वर्ष दिए गए धन का उपयोग नहीं करने का भी मामला प्रकाश में आया। मंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि स्थलीय निरीक्षण कर कार्य व व्यय के विवरण का मिलान किया जाए। गड़बड़ी हुई हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

निशाने पर रहा प्रांतीय खंड

समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग का प्रातीय खंड निशाने पर रहा। मंत्री ने अव्यवस्था को ठीक करने की हिदायत दी। कहा कि लोक निर्माण विभाग का मामला गंभीर है। भीमापार बाजार में नाली के लिए धन दिया गया लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ। उन्होंने 2013-14 में होने वाले 70 कार्यो की प्रगति को संतोषजनक नहीं माना। कहा कि पूर्वाचल विकास निधि के कार्य नहीं हुए हैं।

त्वरित विकास योजना के कार्य भी अधूरे

त्वरित विकास योजना में 16 कार्य दिए गए जिनमें अभी तक 13 अधूरे मिले। निर्माण खंड एक में वित्तीय वर्ष 2012-13 मे 17 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति मिली लेकिन एक भी कामपूरा नहीं हुआ। जमानिया क्षेत्र में सबसे खराब सड़कें हैं। वर्ष 2013-14 मे त्वरित विकास के तहत सड़कों की मरम्मत के लिए दो करोड़ 35 लाख रुपये खर्च किए गए लेकिन स्थिति संतोषजनक नहीं है।

लोहिया ग्राम लक्ष्मनपुर मे मार्ग नहीं है जबकि इसकी धनराशि प्राप्त हो गई है। खंड प्रथम में चार योजनाएं स्वीकृत हैं। इनका धन भी पड़ा है पर काम नहीं हुआ। मंत्री ने अधिशासी अभियंता से कहा कि 387 किलोमीटर दूरी की सड़कों के मरम्मत के लिए धन की माग के लिए खुद प्रयास करें।

मरम्मत का भेजें प्रस्ताव

मंत्री ने कहा कि बिरनो ब्लाक के पिपरा, बोगना, रामपुर, गोपालपुर मार्ग की मरम्मत का प्रस्ताव भेजें। भड़सर से अविसहन की सड़क की विशेष मरम्मत की आवश्यकता है।

मंत्री के प्रस्ताव पर भी नहीं मांगा धन

लोक निर्माण विभाग के अफसरों की लापरवाही का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि उन्होंने पंचायती राजमंत्री द्वारा चार सड़कों के प्रस्ताव पर भी शासन से धन नहीं मांगा। इससे क्षुब्ध मंत्री ने सप्ताह भर में कार्ययोजना भेजने का निर्देश दिया। रौजा के पास खराब जल निगम की सड़क का भी प्रस्ताव भेजने को कहा।

दो करोड़ की रिकवरी का निर्देश

जखनिया क्षेत्र में पीएमजीएसवाई की सड़क पर बगैर कार्य कराए ठेकेदार द्वारा दो करोड़ रुपये भुनाने का मामला सामने आने पर मंत्री ने रिकवरी के लिए आरसी जारी करवाने का निर्देश दिया। सुहवल ढड़नी में एक किलोमीटर तक बनी सड़क व नाली की गुणवत्ता ठीक नहीं होने पर नाराजगी जताई। ठेकेदार को नोटिस जारी करने को कहा। निर्देश दिया कि कार्यो की गुणवत्ता जब तक ठीक न हो तब तक भुगतान न किया जाय।

रामपुर सलेमपुर सड़क मरम्मत हेतु धनराशि के लिए डीएम की तरफ से पत्र लिखने को कहा। जंगीपुर मे यादव मोड़ से दो किलोमीटर सड़क की मरम्मत करने और सुहवल टीबी रोड को गड्ढामुक्त करने का निर्देश दिया।

तीन दिन में दुरुस्त हों खराब ट्यूबवेल

राजकीय नलकूपों में अधिकतर के खराब होने का मामला सामने आने पर मंत्री ने अपना रुख इस विभाग के अफसरों की ओर किया। तीन दिन मे सारे ट्यूबवेल चलवाना सुनिश्चित करने अन्यथा किसान हित में लापरवाही के आरोप मे कार्रवाई की बात कही।

समाजवादी पेंशन करें स्वीकृत

मंत्री को बताया गया कि समाजवादी पेंशन योजना में दो लाख 32 हजार फार्म प्राप्त हुए हैं जबकि लक्ष्य 77 हजार है। इस पर निर्देश दिया कि सीडीओ की अध्यक्षता में नोडल अधिकारियों की समीक्षा कर ली जाए। पात्र होने के बाद भी पेंशन न पाने वालों के आवेदन स्वीकृत किए जाएं। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि इसकी सूची को ग्रामसभाओं में चस्पा कर आपत्तिया मंगा ली जाए।

ट्रांसफार्मर बदलने में न हो रिश्वतखोरी

मंत्री ने कहा कि जले ट्रांसफार्मरों को उतारने व नए को चढ़ाने में उपभोक्ताओं से धन मांगे जाने की शिकायत मिल रही है। उन्होंने बिजली विभाग को इस पर नियंत्रण रखने का निर्देश दिया। कासिमाबाद में ढाई सौ खंभों की मांग करने व विद्युत आपूर्ति रोस्टर के आधार पर सुनिश्चित करने को कहा। शारदा नहर से जनपद मे सिंचाई के लिए पानी न आने की शिकायत पर डीएम ने उच्च अधिकारी से दूरभाष पर वार्ता की। शेरपुर, रेवतीपुर मे जल निगम की टंकी से पानी आपूर्ति का निर्देश दिया गया।

ग्राम पारा मे पेयजल हेतु विद्युत कनेक्शन देने, दीनापुर कुर्सी में ट्यूबवेल कार्य में तेजी लाने को कहा। प्राथमिक पाठशालाओं मे शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने, जिला चिकित्सालय मे दलाली को बंद कराने का निर्देश दिया। डीएम चंद्रपाल सिंह ने बताया कि जनपद में 24 डाक्टर काफी समय से अनुपस्थित हैं। उनके खिलाफ शासन को पत्र लिखा गया है। पुलिस अधीक्षक डा. उमेश चंद्र श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी श्री रामअवतार समेत अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।


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