ग्राम प्रधानों ने मानदेय दस हजार करने की रखी मांग

जागरण संवाददाता, हापुड़ : राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इसमें उन्होंने कहा है कि मांगों के पूरा न होने पर जहां गांवों का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। वहीं, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कुछ लोगों द्वारा ग्राम प्रधानों पर भी अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। इसलिए उनकी मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए।

सोमवार को संगठन के पदाधिकारी व सदस्य जिला मुख्यालय पर पहुंचे। जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। जिसमें संगठन के जिलाध्यक्ष राजीव दादू ने कहा कि संगठन द्वारा मांग की जा रही मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए। जिसमें 14वां वित्त आयोग की धनराशि को खर्च करने की स्पष्ट रुपरेखा नहीं दी गई है। जिससे विकास कार्य नहीं हो पा रहे है। ग्राम पंचायतों की प्रति वर्ष बैठक खर्च को पांच हजार से बढ़ाकर बीस हजार रुपए किया जाए। ग्राम प्रधानों का अपने पास से एक हजार रुपए की धनराशि आकस्मिक खर्च करने को बढ़ाकर दस हजार रुपए की जाए। ग्राम प्रधानों को शस्त्र लाइसेंस में वरीयता दी जाए। ग्राम प्रधानों का मानदेय ढाई हजार से बढ़ाकर दस हजार रुपए किया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत को अलग-अलग सचिव देने की व्यवस्था की जाए। ग्राम पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय तक प्रधानों को बसों में पास जारी किए जाए। ग्राम प्रधान की दुर्घटना में मौत व हत्या होने पर उसके परिवार को दस लाख रुपए दिए जाए। ग्राम राजस्व समिति व स्कूल प्रबंध समिति को निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए।

ज्ञापन देने वालों में राजकुमार शर्मा, मनोज कुमार, रतन गिरी, सुमन देवी, हरेंद्र ¨सह, हरेंद्र ¨सह, सुधा ¨सह, सत्येंद्र ¨सह, सतीश कुमार शामिल थे।