अब निगम अवैध कालोनियों से भी वसूलेगा टैक्स

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद :

सिटी के आसपास बसाई गई अवैध कालोनियां अब टैक्स दिए बिना नहीं बच पाएंगी। इन कालोनियों पर टैक्स लगाने के लिए नगर निगम द्वारा प्रारूप तैयार करा लिया गया है। अवैध कालोनियों में रहने वाले लोगों से अन्य कालोनियों की तरह ही टैक्स वसूला जाएगा। इन कालोनियों में रहने वाले लोगों से अभी तक टैक्स की वसूली नहीं की गई है। निगम अफसरों की मानें तो इन कालोनियों में रहने वाले लोगों से भवन, सीवर व पेयजल टैक्स का करोड़ों रुपया मिल सकता है। निगम कार्यकारिणी व बोर्ड बैठक में अवैध कालोनियों पर टैक्स लगाने संबंधी प्रस्ताव भी पास हो चुका है। इसलिए निगम बिना देरी किए अब अवैध कालोनियों में टैक्स लगाने के लिए पूरी योजना बनाने में जुट गया है।

पांचों जोन में चिन्हित होंगी

सभी पांचों जोन सिटी, कविनगर, विजयनगर, मोहननगर व वसुंधरा में निगम द्वारा अवैध कालोनियां चिन्हित कराई जा रही हैं। निगम सीमा अंतर्गत गौर करें तो 350 से अधिक अवैध कालोनियां बस चुकी हैं। जीडीए द्वारा पिछले कई साल से इन अवैध कालोनियों व अवैध निर्माण के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई भी की जा रही है लेकिन स्थिति यह हो गई है कि जीडीए सीमा क्षेत्र में 450 से अधिक अवैध कालोनियां बस चुकी हैं। इन्हें तोड़ पाना जीडीए के बूते से बाहर दिख रहा है। निगम ने अब अपनी सीमा में आने वाली अवैध कालोनियों से टैक्स की वसूली करने के लिए इन्हें चिन्हित कराने का कार्य शुरू कर दिया हैं। इनमें कितनी कालोनियों पर टैक्स लगाया जाएगा, यह स्थिति सर्वे कराने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। इन कालोनियों में मकानों का सर्वे भी होगा। मकानों को चिन्हित कर ही टैक्स लगाया जाना संभव होगा।

होंगे करोड़ों के विकास कार्य

अवैध कालोनियों में टैक्स लगाने के लिए निगम की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। बावजूद इसके निगम द्वारा इन कालोनियों में सड़क निर्माण से लेकर पेयजल व सीवर लाइनों के अलावा स्ट्रीट लाइट, हैंडपंप, नाले-नालियों के निर्माण पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। अवैध कालोनियों में कराए जाने वाले इन कार्यो के विरोध में पार्षद निगम कार्यकारिणी व बोर्ड बैठक में आपत्ति जता चुके हैं। इन अवैध कालोनियों में मंत्री से लेकर संासद व विधायकों के अलावा आरडब्ल्यूए की सिफारिश पर भी कार्य कराए जा रहे हैं।

टैक्स लगाने के लिए बनाया आधार

निगम द्वारा अवैध कालोनियों में बने मकानों पर टैक्स लगाने के लिए इसका आधार बनाया गया है। निगम मकानों की रजिस्ट्री व जमीन के मालिकाना हक को आधार मानते हुए इन पर टैक्स लगाएगा। इन अवैध कालोनियों की स्थिति यह है कि इनकी सीवर लाइनें जीडीए से हैंडओवर कालोनियों से जोड़ ली गई हैं। सीवर व पेयजल लाइनों को कनेक्ट किए जाने के बाद भी इन अवैध कालोनियों में रहने वाले लोगों द्वारा टैक्स नहीं दिया जा रहा है।

निगम सीमा के अंतर्गत आने वाली अवैध कालोनियों पर टैक्स लगाने के लिए पहले सर्वे कराया जा रहा है। पांचों जोनल प्रभारी को अवैध कालोनियां चिन्हित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जोन में कितनी कालोनियों पर टैक्स लगाया जाएगा, वह तो सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। टैक्स लगाने के लिए इसका पूरा प्रारूप तैयार किया गया है। अधिक से अधिक अवैध कालोनियों में टैक्स लगाया जाएगा ताकि निगम की आय बढ़ाई जा सके।

एसके सिंह

नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद।