5.50 करोड़ का बंटेगा अनुदान

फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : जिलाधिकारी एनकेएस चौहान ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों को बताया कि जिले में अब तक हुई फसलों की क्षति का कई स्तर से सर्वेक्षण कराए जाने के बाद प्रदेश सरकार से 5.50 करोड़ धनराशि की मांग की गयी है। शनिवार को अनुदान मिलते ही किसानों को बांट दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुदान वितरण के लिए बैंकों से चेकें मंगा ली गयी हैं। राजस्व कर्मचारियों को दिन रात चेकें बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि खरीद केंद्रों पर हर तरह का गेहूं खरीदा जाएगा। सिकुड़े हुए गेहूं की जो कटौती की जाएगी, उसकी भरपाई प्रदेश सरकार करेगी। अब तक पिछले साल की अपेक्षा तीन गुना अधिक गेहूं की खरीद हो चुकी है। जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी 25 व 26 अप्रैल को वर्षा की संभावना देखते हुए किसानों को खेतों से अपना गेहूं खलिहान में एकत्रित कर लेना चाहिए, जिससे फसल का अधिक नुकसान न हो सके। उन्होंने बताया कि निर्विवाद विरासतों को दर्ज किए जाने का अभियान चलाकर अब तक 16934 पुरानी विरासतों को दर्ज किया जा चुका है। न्यायालय में वर्ष 1981 से लंबित मुकदमों का निस्तारण किया गया है। इसके अतिरिक्त कलेक्ट्रेट न्यायालय में लंबित मुकदमों का निस्तारण विशेष अभियान के तहत कराया जा रहा है। गंगा नदी पर निर्माणाधीन अटैना पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बौद्ध परिपथ के अंतर्गत हेरीटेज संकिसा बौद्ध तीर्थ स्थल को विकसित करने के लिए सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है। 151 कब्रिस्तानों की बाउंड्रीवाल बनवायी जा चुकी है। पांचाल घाट के सुंदरीकरण की योजना के तहत लोहिया सेतु के किनारे विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराने के लिए भूमि प्रस्तावित की जा रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक भगवत प्रसाद पटेल ने बताया कि राजेपुर स्थित राजकीय बालिका इंटर कालेज का निर्माण पूरा हो चुका है। जिसमें शिक्षण कार्य इसी वर्ष से शुरू कर दिया जाएगा। रोशनाबाद व कनकापुर में मार्डन स्कूल भी इसी सत्र से शुरू होंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी योगराज ¨सह ने बताया कि विगत शिक्षा सत्र में सहायक शिक्षक पद पर समायोजित 555 शिक्षा मित्रों का शैक्षिक सत्यापन पूरा करने के बाद 332 अभ्यर्थियों को वेतन भुगतान की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। लकूला गिहार बस्ती के नागरिकों के उत्थान के लिए एक वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोला गया है।

छावनी परिषद को 1786 एकड़ अतिरिक्त भूमि मिली

छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी एमपीआर त्रिपाठी ने बताया कि गंगा किनारे 1786 एकड़ भूमि छावनी परिषद क्षेत्र में शामिल कर ली गयी है। इसके लिए पिछले काफी समय से प्रक्रिया चल रही थी। रक्षा संपदा अधिकारी के सहयोग से इस भूमि को छावनी क्षेत्र में शामिल किया गया है। अब छावनी क्षेत्र में 2700 एकड़ भूमि हो गयी है। पत्रकार वार्ता में जिला न्यायाधीश राजन चौधरी, डीआईजी नीलाब्जा चौधरी, पुलिस अधीक्षक विजय यादव सहित जनपद के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।