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लोहिया ग्राम की तरक्की में रोड़ा बने 18 विभाग

फैजाबाद : नए वित्तीय वर्ष के लिए चयनित 28 डॉ. लोहिया समग्र ग्रामों के विकास की कार्ययोजना संबधित वि

By Edited By: Published: Tue, 03 May 2016 11:51 PM (IST)Updated: Tue, 03 May 2016 11:51 PM (IST)
लोहिया  ग्राम की तरक्की में रोड़ा बने 18 विभाग

फैजाबाद : नए वित्तीय वर्ष के लिए चयनित 28 डॉ. लोहिया समग्र ग्रामों के विकास की कार्ययोजना संबधित विभाग नहीं तैयार कर सके। करीब दो महीने लोहिया गांवों के चयन को होने वाला है। 23 विभागों से चयनित समग्र ग्रामों के लिए कार्ययोजना 15 अप्रैल तक मांगी गई थी। कार्य योजना का इंतजार करते दो मई हो गई। पांच विभागों ने ही कार्ययोजना अभी तक भेजा है। संबंधित विभागों को अनुस्मारक मुख्य विकास अधिकारी के स्तर से भेजा जा चुका है। फिर भी किसी विभागीय अधिकारी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है।

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सूत्रों के अनुसार डॉ. राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। 23 विभागों को इसमें विकास कार्य कराने की जिम्मेदारी है। कार्य योजना ही अभी तक विभागों ने नहीं तैयार की। पहले कार्ययोजना बने तभी तो धनावंटन करेगी सरकार विकास कार्यों से लोहिया ग्राम को संतृप्त करने के लिए।

सूत्रों के अनुसार अभी तक 23 विभागों में से पांच विभाग जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, परियोजना अधिकारी नेडा व लघु ¨सचाई की मिल गई है। लोकनिर्माण विभाग, पावर कार्पोरेशन व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने भी संपर्क मार्ग निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण व आंतरिक गलियों में अरसीसी रोड व केसी ड्रेन की कार्ययोजना बनाकर भेजा था। गाइड लाइन के अनुरूप न होने से संबंधित विभाग को वापस भेज दी गई। जिन विभागों ने कार्ययोजना नहीं भेजा अभी तक उनमें निर्माण खंड-दो, विद्युत वितरण खंड-दो, जल निगम, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उपायुक्त श्रम व रोजगार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, मत्स्य विभाग, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी व कृषि विभाग शामिल है।

पुराने लोहिया गांव का निरीक्षण कर देना होगा रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2014-15 के चयनित डॉ. लोहिया समग्र ग्रामों को चार मई को चेक बिदु के अनुसार स्थलीय निरीक्षण/निरीक्षण कर सात मई को पूर्वाह्न 11 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिलाधिकारी की बैठक में निर्धारित प्रारूप पर देना होगा। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देकर इसकी जानकारी करेंगे कि जल निकासी की समस्या तो नहीं। यदि नहीं है तो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को आउट फाल ड्रेन के निर्माण के बारे में बताया जाए।


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