नहीं रची गई विध्वंस की साजिश

अयोध्या: छह दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराए जाने का कोई षड्यंत्र नहीं रचा गया था। ढांचा ढहाए जाने का निर्णय भीड़ का था और भारी भीड़ के बीच इमारत को हाथ से ही गिरा दिया गया। यह बात कही विहिप के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक अशोक ¨सहल ने।

वे पुरम में मीडिया से मुखातिब थे और ढांचा विध्वंस के मामले में 20 आरोपियों के खिलाफ पुन: नोटिस जारी किए जाने के सवाल का जवाब दे रहे थे। इस बीच ¨सहल ने सीबीआई को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की। कहा कि सीबीआई विध्वंस को षड्यंत्र साबित कर अपने केस को मजबूत करना चाह रही थी पर सच्चाई के विपरीत सीबीआई षड्यंत्र का आरोप तय कर सकी न कोर्ट में जवाब दे सकी। सीबीआई के रुख को ध्यान में रखकर उन्होंने उम्मीद जताई कि ढांचा ध्वंस का मुकदमा कालातीत होकर स्वत: समाप्त हो जाएगा। सीबीआई पर अभियुक्तों के विरुद्ध जानबूझकर नरमी की आशंका को उन्होंने यह कहकर खारिज किया कि हाल के कुछ महीनों को छोड़ दें तो केंद्र में अधिकांश वक्त उन लोगों की सरकार थी, जो ध्वंस के आरोपियों को किसी तरह की ढील देने की नहीं सोच सकते थे। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में मांग की कि सुप्रीम कोर्ट विशेष बेंच का गठन कर मामले की सुनवाई शीघ्रता से शुरू करे।

अयोध्या प्रवास के दौरान सायं विहिप संरक्षक सरयू तट पर आयोजित सीताराम जप महायज्ञ में शिरकत करने पहुंचे। वहां उन्होंने यज्ञ के आयोजक स्वामी आत्मानंददास नेपाली बाबा से भेंट कर आशीर्वाद भी लिया। बुधवार को प्रात: वे रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपालदास से भेंट करेंगे।

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मंदिर मुद्दे को मुखर करने की फिराक में विहिप

अयोध्या: विहिप मंदिर निर्माण के मुद्दे को नए सिरे से मुखर करने की फिराक में है। इसका संकेत विहिप के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक अशोक ¨सहल की औचक यात्रा से मिला। मंगलवार को पूर्वाह्न कारसेवक पुरम पहुंचे ¨सहल ने संगठन के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री चंपत राय, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तमनारायण ¨सह, प्रदेश संगठन मंत्री रासबिहारी, अदालत में रामलला के सखा त्रिलोकीनाथ पांडेय, वेद विद्यालय के प्रमुख हरिशंकर, शंभुनाथ आदि के साथ गोपनीय बैठक की। सूत्रों के अनुसार इस दौरान ¨सहल ने जहां रामजन्मभूमि कार्यशाला में मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशने की गति को तीव्र किए जाने पर जोर दिया, वहीं राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख को सांसदों से संपर्क का निर्देश दिया। विहिप की योजना संसद में कानून पारित करा मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने की है।