जनप्रतिधियों ने बताईं खामियां अधिकारी बोले सब ओके

फैजाबाद : जिलाधिकारी अनिल ढींगरा की मौजूदगी में जन प्रतिनिधियों ने एनएचआरएम (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ) से जुड़े कार्यो की खामियों को उठाया और कई गंभीर आरोप भी लगाए। उधर अधिकारियों सब ओके बताया और आरोपों से पल्ला झाड़ लिया।

शुक्रवार को एनएचआरएम अनुश्रवण समिति की बैठक में भाजपा सांसद व विधायक ही मौजूद थे, अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने प्रतिनिधि भेजकर ही काम चलाया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे भाजपा सांसद लल्लू ¨सह ने सबसे गंभीर आरोप लगाया। एनएचआरएम कार्यो के जिले के प्रभारी उपमुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. देशबंधु इसी योजना में पीलीभीत से आरोपित हैं और जांच के दायरे में हैं। वित्तीय अधिकार भी उन्हीं के पास है। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी से इसकी जानकारी मांगी। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. राधेश्याम यादव ने इससे अनभिज्ञता जताकर पल्ला झाड़ लिया। दूसरा आरोप जिला अस्पताल में तैनात एक डाक्टर के निरंतर नशे की हालत में रहने का है। यह बात टाल दी गयी।

स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की योजना एमएसडीपी फी¨डग में लापरवाही बरतने वाली एजेंसी को काली सूची में जिलाधिकारी के आदेश को भी नकारने की बात बैठक में उठाई गयी। सीएमओ ने कहा कि एजेंसी के कार्य में सुधार आया है। भाजपा विधायक रामचंद्र यादव ने स्वास्थ्य परीक्षण न होने का आरोप लगाया। यह भी बताया कि रुदौली के ऐहार प्राइमरी पाठशाला का एक बच्चा कैंसर की चपेट में आकर मर गया। कभी उसके स्वास्थ्य की जांच ही नहीं की गयी। सीएमओ से इसकी रिपोर्ट मांगी गयी है।

गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन 100 रुपये के पुष्ट भोजन योजना में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पीएचसी व सीएचसी में यह भोजन मिलता ही नही, कहीं दिया जाता है, तो घटिया दिया जाता है। सीएमओ ने बताया कि यह कार्य ठेकेदार को दिया गया है, जिसे मीनू के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। वहीं के प्रभारी मेडिकल आफिसर को जांच करना चाहिए।

जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल व श्रीराम अस्पताल में कराए जा रहे निर्माण कार्य के आवंटन कार्य में गड़बड़ी तथा कार्य का विवरण न देने का मामला भी उठाया गया। इसका जवाब देने में अफसरों ने टाल मटोल की। जिलाधिकारी ने तीन दिनों के अंदर समस्त ब्योरा उपलब्ध कराने का निर्देश सीएमओ दिया है। सैदपुर पीएचसी के अधूरे पड़े कार्य का मामला विधायक रामचंद्र यादव ने उठाया। आशा बहुओं के मानदेयों के भुगतान का मामला भी उठाया गया। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।