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शहर को ओडीएफ बनाने के लिए बनेंगे 2000 शौचालय

जागरण संवाददाता, इटावा : सिर पर मैला ढोने की शर्मनाक व्यवस्था को समूल बंद कराने के लिए नगर

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Sep 2017 03:01 AM (IST)Updated: Wed, 13 Sep 2017 03:01 AM (IST)
शहर को ओडीएफ बनाने के लिए बनेंगे 2000 शौचालय
शहर को ओडीएफ बनाने के लिए बनेंगे 2000 शौचालय

जागरण संवाददाता, इटावा : सिर पर मैला ढोने की शर्मनाक व्यवस्था को समूल बंद कराने के लिए नगर पालिका परिषद ने कमर कस ली है। स्वच्छ भारत मिशन को पूरा करने के लिए पालिका क्षेत्र में दो हजार शौचालय बनवाने की योजना पर अमल करना शुरू कर दिया है। पालिका क्षेत्र को ओडीएफ घोषित करने से पूर्व सिर पर मैला ढोने की परंपरा पर सबसे पहले अंकुश लगाया जा रहा है।

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भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत पालिका क्षेत्र में शौचालय विहीन आवासों का सर्वे कराया गया था। जिसमें नगर पालिका ने अपने प्रयासों से 416 आवासों में शौचालय बनवा दिए थे, जबकि दो हजार आवास अभी भी शौचालय विहीन हैं। सर्वे में 2417 आवासों की पहचान की गई थी।

सिर पर मैला ढोने पर लगेगा प्रतिबंध : शहर को ओडीएफ बनाने के लिए सबसे पहले सिर पर मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। इसके लिए पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को इस बात के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी कि अगर उनके परिवार या रिश्तेदारी की कोई महिला सिर पर मैला ढोने का काम कर रही है तो उसे तुरन्त बंद करा दिया जाए। अगर ऐसा काम करने वाली महिला गरीब व मजबूर है तो उसे नगर पालिका में अस्थाई मजदूरी पर रखा जाए। जब जलप्रवाहित शौचालयों की सफाई नहीं की जाएगी तो लोग मजबूरी में शौचालय बनवाएंगे।

नगर पालिका डोर-टू डोर करेगी अपील : नगर पालिका परिषद ने शौचालय विहीन परिवारों के प्रति नरम रुख अपनाते हुए गरीब परिवारों को शौचालय बनवाने में जहां मदद का भरोसा दिया है, वहीं अगर साधन संपन्न लोग मकान में शौचालय नहीं बनाते हैं तो नगर निकाय अधिनियम के तहत कार्रवाई किए जाने की कार्य योजना भी बनाई है। शौचालयों का निर्माण धीमी गति से होने को पालिका ने गंभीरता से लिया है। इसी के तहत अब डोर-टू-डोर निरीक्षण कराके शौचालय बनाने को प्रेरित किया जाएगा।

नगर पालिका परिषद के क्षेत्र को ओडीएफ बनाए जाने के लिए पालिका ने कमर कस ली है। भारत सरकार की ओर से शौचालय निर्माण के लिए पर्याप्त धन मुहैया करा दिया गया है। जिन आवासों में शौचालय नहीं हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवारों को सरकार की ओर से 8 हजार की आर्थिक मदद दो किस्तों में दी जा रही है। समय रहते जिन परिवारों ने शौचालय नहीं बनवाए तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पालिका क्षेत्र में अब तक 2417 के सापेक्ष मात्र 416 शौचालय की बन सके हैं। 2 हजार शौचालय बनवाने पर जोर दिया जा रहा है। -अनिल कुमार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद।


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