पंचायतों को ऑनलाइन करने में तमाम अड़चनें

जागरण संवाददाता, एटा: ग्राम पंचायतों के काम-काज को लेकर न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित क्लस्टर योजना अभी तक परवान नहीं चढ़ पा रही। इसकी प्रमुख वजह शासन की मंशा के अनुरूप सिस्टम स्थापित न करना है हांलाकि अब ठेके पर सिस्टम लगाने की तैयारी की जा रहीं है, ताकि सभी ग्राम पंचायतों की कार्यवाही ऑनलाइन हो सके। सिस्टम न बन पाने से पंचायतों का काम-काज बुरी तरह प्रभावित बना हुआ है। पंचायती राज विभाग ने केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप न्याय पंचायत स्तर पर क्लस्टर योजना लागू की है, जिसके तहत श्रमिकों की तैनाती भी कर ली गई है लेकिन कम्प्यूटर आपरेटर, चौकीदार तैनात किए जाने, कम्प्यूटर सिस्टम लगाने आदि का कार्य अधर में लटका हुआ है। इसी तरह ब्लाक स्तर पर भी आपरेटर, चौकीदार के साथ इंजीनियरों की तैनाती की जानी है, लेकिन यहां भी यहीं हालात बने हुए हैं।

पंचायत राज विभाग के अफसर इसे लेकर शासन स्तर से संपर्क बनाए हुए हैं। क्लस्टर योजना के लिए निजी कंपनी ने कार्मिकों का प्रस्ताव तैयार किया है। इसे लेकर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके बाद ही ग्राम पंचायतों की गतिविधियां ऑनलाइन हो सकेगीं। पंचायतों के काम-काज की प्रक्रिया के ऑनलाइन होने में फंसे इस पेंच के कारण न्याय पंचायत स्तर पर विकास की योजनाएं परवान नहीं चढ़ पा रहीं। कार्ययोजना की कार्य आईडी सहित कई कामों में अड़चने आ रहीं हैं जबकि सरकार सिस्टम को लेकर अभी भी संजीदा नहीं है।

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क्लस्टर स्कीम को लेकर शासन स्तर से कार्यवाही की जानी है। कार्मिकों की तैनाती सहित सिस्टम लगाने आदि का सारा निर्णय वहीं से लिया जाएगा। फिलहाल कार्ययोजना को जिलास्तर पर ही स्वीकृति देकर कार्य आईडी शुरु कराने का कार्य चल रहा है। ताकि गांवों में काम शुरू किया जा सके।