बिना प्रारुप के भेजा 101 आवास का धन
देवरिया : आवास आवंटन में धांधली परत दर परत उजागर हो रही है। कर्मचारियों और अधिकारियों की दरियादिली स
देवरिया : आवास आवंटन में धांधली परत दर परत उजागर हो रही है। कर्मचारियों और अधिकारियों की दरियादिली से बिना प्रारुप क के लाभार्थियों को आवास आवंटित कर पैसा सीधे खाते में भेज दिया गया। 267 आवास आवंटित किए गए थे, जिसमें 260 आवास की प्रथम किस्त लाभार्थियों के खाते में भेज दी गई। जांच में मात्र 159 आवास के प्रारुप क और अन्य औपचारिकताएं पूर्ण मिली, जिसमें 76 आवास की दूसरी किश्त लाभार्थियों के खाते में भेज दी गई है। 101 आवास के प्रारुप क नहीं मिला,जबकि आवास का धन लाभार्थियों के खाते में भेज दिया गया। परियोजना निदेशक ने बीडीओ को तीन दिन के अंदर प्रारुप क की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, लेकिन चौदह दिन बाद भी बीडीओ ने उपलब्ध नहीं कराया है।
पथरदेवा विकास खंड की ग्राम पंचायतों को वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत को कुल 267 आवास का आवंटन किया गया था, जिसमें 260 आवासों की प्रथम किश्त जारी कर दी गई। आवासों के अभिलेख जांच किए गए तो 159 आवास के प्रारुप क सही मिले। इसमें 30 नवंबर 2016 को 76 आवास की दूसरी किस्त लाभार्थियों को जारी कर दी गई। तत्कालीन परियोजना निदेशक द्वारा जांच किया गया। जांच के दौरान ¨बदही, बृक्षापट्टी और पथरदेवा में आवंटित सात आवासों के प्रारुप क उपलब्ध नहीं कराए गए। जांच में उपलब्ध कराई गई प्रारुप क की मूल प्रति दो जुलाई 2016 को तत्कालीन खंड विकास अधिकारी रामअधार को उपलब्ध कराया गया है। परियोजना निदेशक ने वर्तमान खंड विकास अधिकारी से वह प्रारुप क कहां हैं तथा किस पटल सहायक या किस कर्मचारी के स्तर पर अनियमितता की गई है। बीडीओ को सचिव के नाम के साथ तीन दिन में आख्या उपलब्ध करानी थी, लेकिन बीडीओ ने चौदह दिन बाद भी आख्या उपलब्ध नहीं कराया। इससे जाहिर हो रहा है कि आवास आवंटन में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। वैसे भी पथरदेवा आवास के मामले में हमेशा चर्चा में रहा है। हर बार इस विकास खंड में अन्य ब्लाकों से अधिक आवास आवंटित किए जाते हैं। अगर जांच ठीक तरह से की जाए तो जिले स्तर पर तैनात कई कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। इस तरह के खेल हर विकास खंडों में खेला गया है। हालांकि अधिकारी भी ऐसे मामले में कार्रवाई करने से बचते रहे हैं।
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पथरदेवा विकास खंड में वर्ष 2015-16 में इंदिरा आवास के आवंटन में अनियमितता उजागर हुई है। बीडीओ को तीन दिन के अंदर प्रारुप क उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, लेकिन अब तक प्रारुप क बीडीओ ने उपलब्ध नहीं कराया है। इसमें जिला मुख्यालय से लेकर ब्लाक पर तैनात संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रविशंकर राय
परियोजना निदेशक
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