सीडीओ ने भूमि संरक्षण अधिकारी व कर्मियों का वेतन रोका

देवरिया : विभागीय कार्ययोजना व धनराशि की मांग प्रस्तुत न करना भूमि संरक्षण अधिकारी को महंगा पड़ा। मुख्य विकास अधिकारी कै. आलोक शेखर तिवारी ने माह नवंबर का वेतन रोकने का आदेश दिया है। इससे कार्ययोजना न देने वाले विभागों की परेशानियां बढ़ गई हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा में विभाग की लापरवाही उजागर हुई। इस योजना में मजदूरों को रोजगार मुहैया कराना शासन की प्राथमिकता है। सीडीओ ने कार्ययोजना 31 अक्टूबर तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था, लेकिन भूमि संरक्षण अधिकारी ने उनके आदेश को दरकिनार करते हुए निर्धारित तिथि तक कार्ययोजना उपलब्ध नहीं कराई तो सीडीओ ने इसे शिथिलता मानते हुए भूमि संरक्षण अधिकारी के अलावा कार्यालय के ग्रुप-3 व ग्रुप- 2 के कर्मचारियों का माह नंवबर का वेतन रोकने का आदेश दिया।

इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी कै.आलोक शेखर तिवारी ने बताया कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो भी विभाग लापरवाही बरतेगा। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी तय है।