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दो अरब के प्रस्ताव को हरी झंडी

By Edited By: Published: Sat, 26 Jul 2014 09:51 PM (IST)Updated: Sat, 26 Jul 2014 09:51 PM (IST)
दो अरब के प्रस्ताव को हरी झंडी

देवरिया : जिला योजना समिति की बैठक शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में प्रभारी मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा की मौजूदगी में 201 करोड़ 14 लाख 43 हजार रुपये के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई। बजट में सबसे अधिक पुल व सड़क पर 5119.52 लाख की मेहरबानी दिखाई गई है।

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प्रभारी मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि आधारभूत एवं जनकल्याणकारी तथा स्वावलंबन परक योजनाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाय। हरसंभव अधिकारी प्रयास करें कि योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच सके। उन्होंने नलकूप खंड कार्यालय के जर्जर भवन के जीर्णोद्धार के लिए शासन को पत्र भेजने को कहा। उन्होंने सीएचसी और पीएचसी पर नेडा द्वारा सोलरलाइट लगाने को कहा। इसके परिव्यय को योजना में शामिल करने का निर्देश दिया। इसमें किसी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान जिला पंचायत सदस्य अशोक यादव ने कहा कि खोराराम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात एएनएम मांडवी मिश्रा कभी आती नहीं हैं। 25 साल से यहीं पर जमी हैं। मंत्री ने सीएमओ को तत्काल हटाने का निर्देश दिया। इसके पहले मंत्री का जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बालेश्वरी देवी व अन्य जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। संचालन जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नागेंद्र कुमार सिंह ने किया।

इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बालेश्वरी देवी, डीएम शरद कुमार सिंह, सीडीओ कैप्टन आलोक शेखर तिवारी, पुलिस अधीक्षक डा.एस चनप्पा, सीएमओ डा.एएन तिवारी, डीडीओ हरिश्चंद्र वर्मा, जीतेंद्र मोहन श्रीवास्तव, डीपीओ पीके सिंह, सीबीओ डा.पीके सिंह, कमलेश पांडेय, अशोक यादव, बांकेलाल यादव, मुन्ना यादव, ओमप्रकाश गौतम, रामअशीष मौर्य, राजबहादुर यादव, अंगद तिवारी, विजय दूबे आदि उपस्थित रहे।

निरुत्तर रहे जलनिगम एक्सईएन

पेयजल की समस्या सलेमपुर विधायक मनबोध प्रसाद ने जिला योजना की बैठक में उठाई। उनका आरोप था कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत 350 हैंडपंप लगाने के लिए धन अवमुक्त हुआ था, लेकिन अधिशासी अभियंता के रिश्तेदार कोई मणि ठेकेदार हैं। जो पूरा हैंडपंप सामान्य जाति के दरवाजे पर लगा दिए हैं। उन्होंने ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड सूची में डालने की मांग की। जिला पंचायत सदस्य बांकेलाल यादव ने सिरजम में पेयजल योजना के लिए कर्मचारी तैनात हैं, लेकिन एक भी घर में पानी नहीं पहुंच सका है।

कृषि योजनाओं की होगी जांच : डीएम

जिला योजना समिति की बैठक के दौरान सपा के जिलाध्यक्ष रामइकबाल यादव ने कृषि विभाग में बीज वितरण व पंपिंग सेट के अनुदान में धांधली की समस्या उठाई। वहीं सदर विधायक जन्मेजय सिंह व एमएलसी रामसुंदर दास ने बीज वितरण करने वाले बाबू के खिलाफ कार्रवाई करने का मामला रखा। जिस पर डीडी कृषि ने बताया कि बाबू को निलंबित कर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर तीन माह जांच करानी थी, लेकिन अधिकारी द्वारा नहीं कराया गया है। प्रभारी मंत्री के निर्देश पर डीएम ने कृषि संबंधी सभी योजनाओं की जांच कराने का निर्देश दिया।

किस विभाग को कितने अनुमोदित हुए धन (लाख में)

विभाग अनुमोदित

कृषि 0

उद्यान 33.38

गन्ना 10.92

लघु, सीमांत 442.00

पशुपालन 325.40

वन विभाग 69.38

ग्राम्य विकास 391.50

ग्रामीण रोज. 941.47

पंचायती राज 1207.50

लघु सिंचाई 230.29

बाढ़ कार्य 435.00

सड़क व पुल 5119.52

प्रा.शिक्षा 450.00

मा.शिक्षा 731.02

प्राविधिक शिक्षा 270.00

खेलकूद 293.00

चिकित्सा 1430.00

परिवार कल्याण 1000.00

ग्रामीण पेयजल 1328.48

ग्रामीण स्वच्छता 123.78

ग्रामीण आवास 982.35

नगरीय पेयजल 116.45

अनुसूचित कल्याण 855.45

पिछड़ी जाति कल्याण 437.80

सामान्य छात्रवृत्ति 1165.53

समाज कल्याण 115.66

विकलांग कल्याण 140.00


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