ग्रामीण डाक सेवकों को घोषित करें सरकारी कर्मचारी

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है जिसमें ग्रामीण डाक सेवकों, आंगनबाड़ी और आशा कर्मी को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग की गई है।

संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष घनश्याम त्रिपाठी, क्षेत्रीय सचिव जगमोहन यादव, अध्यक्ष ओम प्रकाश द्विवेदी, रामकृपाल प्रजापति, केशव प्रसाद, ललक ¨सह, अयोध्या प्रसाद और लल्लू ¨सह आदि डाक कर्मियों ने कलेक्ट्रेट में पहुंच कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौपा। जिसमें कहा कि केंद्र सरकार की अस्पष्ट व भ्रामक नीतियों के कारण मजदूर जगत में उहापोह की स्थिति है। 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर नोटबंदी तक हर कठिन परिस्थितियों में सरकार का खुला समर्थन करने वाले लोग आज ठगे से महसूस कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि आपके सकारात्मक और प्रभावी हस्तक्षेप से ही मजदूर, किसान व गरीबों का भला हो सकता है। नीति आयोग के प्रभाव से हटकर निष्पक्षता के साथ मजदूरों को शोषण से मुक्त कराएं। संगठन ने पांच सूत्रीय ज्ञापन में सरकार से मांग की है कि देश व प्रदेश के सत्तर प्रतिशत कारखानों में श्रम कानून का पालन नहीं हो रहा है इसका कड़ाई से पालन कराया जाए। मजदूरों को न्यूनतम सुविधाएं मुहैय्या कराई जाएं। आंगनबाड़ी, आशा व ग्रामीण डाक सेवकों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए।ठेके पर लगे कर्मचारियों को स्थायी किया जाए।