किसानों को न्यौता नहीं, प्रशासन सुनवाई पर अड़ा

बुलंदशहर: खुर्जा में डेडीकेट फ्रेट कॉरिडोर को लेकर चल रहे आंदोलन में किसान-प्रशासन के बीच सामंजस्य बैठने के बजाय दूरियां और बढ़ती दिख रही हैं। 24 अप्रैल को प्रशासन स्तर पर बैठक आयोजित की गई। प्रशासन ने दावा किया कि उन्होंने किसान नेताओं को बैठक के लिए आमंत्रित भी किया। लेकिन किसानों के न पहुंचने की वजह से बैठक नहीं हो सकी। वहीं किसान नेताओं ने प्रशासन की ओर से किसी तरह का न्यौता मिलने से इंकार किया है।

खुर्जा क्षेत्र से गुजरता हुआ महत्वपूर्ण डेडीकेट फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए 18 गांवों की भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। किसानों को भूमि का मुआवजा 432 वर्गमीटर के हिसाब से दिया गया। किसानों में इस बात को लेकर रोष है कि उन्हें मुआवजा तीन टुकड़ों में वर्ष 2013 में दिया गया। वह भी बेहद कम दिया। वर्तमान समय में आंदोलनरत किसान सर्किल रेट से चार गुना मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सोमवार को कलक्ट्रेट में डेडीकेट फ्रेट कॉरिडोर से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। इसमें प्रशासन के साथ फ्रेट कॉरिडोर से जुड़े अफसर भी शामिल रहे। वहीं किसान नेताओं ने किसी तरह के आमंत्रण से इंकार किया है। आंदोलनरत किसान नेता सुग्रीव सोलंकी ने बताया कि उन्हें बैठक की कोई जानकारी नहीं दी गई। जिसकी वजह से किसानों का कोई प्रतिनिधि बैठक में नहीं पहुंचा। वहीं प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 27 अप्रैल को जिला पंचायत सभागार में दोपहर 12 बजे बैठक आयोजित होगी। जिसमें किसानों की समस्या सुनकर उनका निस्तारण किया जाएगा।

इन्होंने कहा

डेडीकेट फ्रेट कॉरिडोर के नाम पर किसानों को ठगा गया है। 24 अप्रैल को कलक्ट्रेट के बैठक के बारे में किसान संघर्ष समिति को जानकारी नहीं दी गई थी। वार्ता के लिए ही किसान आंदोलनरत हैं। अगर प्रशासन संपर्क करेगा तो बैठक में अवश्य शामिल होंगे।

सुग्रीव सोलंकी, किसान नेता

किसानों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था। वह खुद ही नहीं पहुंचे हैं। 27 अप्रैल को पुन: बैठक होगी। किसानों को सूचना लिखित में तामील करा दी गई है।

- अर¨वद कुमार मिश्र, एडीएम प्रशासन।