'बैंकों में किसी लाभार्थी का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं'

बुलंदशहर : जिलाधिकारी निधि केसरवानी ने दो टूक कहा है कि बैंकों किसी भी लाभार्थी का उत्पीड़न सहन नहीं किया जाएगा। शासकीय योजनाओं में खाते खोलने में किसी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए।

कलक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासकीय योजनाओं में सहयोग कर विकास की गति में वृद्धि लाएं। उन्होंने हिदायत दी कि किसी लाभार्थी का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन की योजनाओं से संबंध में लाभार्थियों के खाते खोलने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए।

इस मौके पर पीएनबी, आरसीटी के जून माह की प्रगति का विवरण प्रस्तुत करते हुए लीड बैंक मैनेजर कमल नयन भसीन ने बताया कि योजना के अंतर्गत 87 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। नाबार्ड द्वारा वर्ष 2014-15 के एपीएल प्रशिक्षार्थियों का 4,00,609 रुपये का क्लेम भेजा गया था। इसके सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि मिल चुकी है। उद्यमी जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत 9 विकास खंडों में 30 कार्यक्रमों का आयोजन कर 974 लोगों को पीएनबी, आरसीटी के विषय में जानकारी दी गई।

जिलाधिकारी ने पीडी डीआरडीए को एनआरएलएम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण के आरसीटी पर भेजने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ, पीएनबी के मंडलीय प्रमुख, अन्य बैंकों के प्रबंधक एवं नाबार्ड के अधिकारी मौजूद रहे।

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उद्यमियों की समस्याएं निस्तारित करें

जिलाधिकारी ने सोमवार को जिला उद्योग बंधु की भी बैठक ली। कहा कि जनपद के विकास में उद्योग बंधुओं की अहम भूमिका है। बताया कि उनकी समस्याओं का निस्तारण आमने-सामने बैठकर किया जाता है। जो नहीं निस्तारित हो पाती हैं, उन्हें राज्य को प्रेषित कर दिया जाता है। सिकंदराबाद, खुर्जा एवं बुलंदशहर के उद्योगों के प्रतिनिधियों ने इस दौरान समस्याएं रखीं। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को उद्यमियों की समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। जिला उद्योग केंद्र ने जानकारी दी कि एकल मेज व्यवस्था के अंतर्गत अप्रैल, 13 से जून, 14 तक 150 आवेदन आए थे, सभी का निस्तारण कर दिया गया है।