फेरी नीति के निर्धारण को नहीं बन सकी कमेटी
बरेली: नगर निगम में फेरी वालों के लिए नीति का निर्धारण करने वाली कमेटी का सोमवार को गठन किया जाना था। नगर आयुक्त के सरकारी कार्य से बाहर होने के कारण कमेटी का गठन नहीं हो सका। फिलहाल फेरी वालों के सर्वे के लिए प्राइवेट संस्था को आमंत्रित करने को टेंडर का प्रस्ताव बन गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने फेरी वालों के लिए प्राथमिकता के आधार पर कमेटी का गठन करने को पॉलिसी बनाई है। गाइडलाइन के मुताबिक नगर निगम में वेंडर्स टाउन कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी फेरी वालों को विस्थापित करने का काम करेगी। इस कमेटी के अध्यक्ष नगर आयुक्त को बनाया जाएगा। महापौर डा. आइएस तोमर ने दो दिन पहले बताया था कि सोमवार को फेरी नीति निर्धारण को कमेटी का गठन किया जाएगा। सोमवार को कमेटी नहीं बन सकी। महापौर ने बताया कि नगर आयुक्त सरकारी कार्य से बाहर थे, इसलिए कमेटी का गठन नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि इससे पहले किसी एनजीओ से फेरी वालों का सर्वे कराया जाना है। सर्वे में फेरी वालों की संख्या, उनके लिए पर्याप्त स्थान, उनकी जरूरत आदि तय किए जाएंगे। एनजीओ को आमंत्रित करने के लिए टेंडर का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।
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