जीएसटी समय की आवश्यकता: प्रमुख सचिव

जागरण संवाददाता, बांदा: वैश्वीकरण के युग में भारत और चीन को बहुत लाभ हुआ है। हमें अपनी देश की आर्थिक व्यवस्था को सु²ढ़ करना समय की आवश्यकता है। इससे व्यापारियों को सहुलियत होगी। यह विचार कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जीएसटी कार्यशाला में हेमन्त राव प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी उत्तर प्रदेश शासन ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हमारा देश विश्व के दस प्रमुख देशों में एक है। जीएसटी लागू होने से देश में आर्थिक एकीकरण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विश्व के 160 देशों में जीएसटी लागू किया जाना बहुत आवश्यक है। जीएसटी उपभोग पर आधारित कर है। इसलिए इससे उत्तर प्रदेश को बहुत लाभ होगा। केंद्र और राज्य के 17 करों को समाप्त कर जीएसटी लागू की गई है। इससे 90 प्रतिशत वस्तुएं सस्ती होंगी। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि उन्हें जो भ्रम हैं उसे व्यापार कर विभाग द्वारा दूर किया जाएगा। उन्होंने व्यापार कर के अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यापार किसी भी स्तर पर बाधित न हो। जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर ¨सह ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाएगा। जीएसटी के लागू होने से प्रत्येक स्तर पर कर चोरी में अंकुश लगेगा। संयुक्त व्यापार कर आयुक्त एके पांडेय ने प्रमुख सचिव का स्वागत करते हुए कहा कि जीएसटी के माध्यम से एक राष्ट्र, एक कर तथा एक पोर्टल की व्यवस्था की गई है। केंद्र के 8 प्रकार के कर तथा राज्य के 9 प्रकार के करों को समाप्त कर जीएसटी लागू की गई है। डिप्टी कमिश्नर व्यापार कर संजय कुशवाहा ने जीएसटी के संबंध में बताया कि इसमें 20 लाख तक के व्यापारी कर से मुक्त रखे गए हैं। उद्योग व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष संतोष गुप्ता ने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश में मंडी शुल्क की व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी गंगाराम गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी रामकुमार, उप निदेशक सूचना भूपेंद्र ¨सह यादव व व्यापारी मौजूद रहे। इसके बाद प्रमुख सचिव ने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया और साफ-सफाई पर संतोष जताया।