सार्वजनिक वितरण प्रणाली : कमीशन सात तो चढ़ावा 70 रुपये

बैरिया (बलिया) : एक कुंतल खाद्यान्न पर कोटेदारों को सात रुपये कमीशन व हाकिमों को प्रति कुंतल 70 रुपये का चढ़ावा, घटतौली अलग से। इस हाल में कैसे ठीक से काम करेगी सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

हम बात कर रहे हैं बैरिया तहसील के मुरली छपरा, बैरिया व आंशिक रेवती विकास खंड के गांवों के सार्वजनिक वितरण प्रणाली की। 70 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से कतिपय हाकिमों व लिपिकों के जेब में लाखों रुपये प्रति महीने जाता है, जिसमें कतिपय जन प्रतिनिधियों की भी हिस्सेदारी बताई जाती है। फलस्वरूप कालाबाजारी कोटेदारों की विवशता बन गई है। अगर कोटेदार एक वर्ष तक पूरा राशन व किरासन शासन द्वारा निर्धारित रेट व मात्रा पर वितरित कर दें तो उनका घर-द्वार सब कुछ बिक जाएगा और वह सड़क पर आ जाएंगे। कोटेदारों की व्यथा जानने को न तो कोई नेता तैयार है न ही बड़े अधिकारी।

मिट्टी तेल का आलम यह है कि पिछले वर्ष के एलाटमेंट का एक-चौथाई मिट्टी तेल ही अब एलाटमेंट में रह गया है। ऐसे में कोटेदारों को मिट्टी तेल बांटने में फजीहत हो रही है। जिम्मेदार प्रतिनिधियों को चाहिए कि वह कोटेदारों व जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए मिट्टी तेल का एलाटमेंट पूर्व की भांति करवा दें।

नहीं होती वसूली : आपूर्ति लिपिक

इस संदर्भ में आपूर्ति लिपिक विजय कुमार ने बताया कि सुविधा शुल्क या अवैध वसूली की बात गलत है। कहीं किसी से सुविधा शुल्क नहीं लिया जाता। उन्होंने स्वीकार किया कि मिट्टी तेल का एलाटमेंट कम होने से कोटेदारों को मिट्टी तेल बांटने में दिक्कत हो रही है।