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बजट के अभाव में अटका आवासों का निर्माण

बहराइच : ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए संचालित की जा रही इंदिरा आवास योजना

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Jun 2017 12:17 AM (IST)Updated: Wed, 28 Jun 2017 12:17 AM (IST)
बजट के अभाव में अटका आवासों का निर्माण
बजट के अभाव में अटका आवासों का निर्माण

बहराइच : ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए संचालित की जा रही इंदिरा आवास योजना के तहत जिले में 215 आवासों का निर्माण अधर में लटका है। योजना का स्वरूप परिवर्तित करने से पूर्व वर्ष 2015-16 में जिले में 10 हजार 502 आवासों के निर्माण का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था। बजट के अभाव में इन आवासों का निर्माण नहीं हो पा रहा है।

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जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आवास विहीन परिवारों को आवास मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना का संचालन किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा इसका स्वरूप परिवर्तित कर प्रधानमंत्री आवास योजना करने से पूर्व लाभार्थी परिवार को आवास निर्माण के लिए 70 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दो किस्तों में दी जा रही थी। योजना के तहत दी जाने वाली पहली किस्त की धनराशि से निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद ही दूसरी किस्त की स्वीकृति की जाती है। डीआरडीए विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में वित्तीय वर्ष 2012- 13 में लक्ष्य पांच हजार 20 आवास, वर्ष 2013- 14 में लक्ष्य आठ हजार 968 के सापेक्ष शत प्रतिशत आवास, वर्ष 2014 -15 में लक्ष्य 14 हजार 145 आवासों के सापेक्ष 14 हजार 141 आवास का निर्माण कार्य पूरा कराया जा चुका है। वहीं चार लाभार्थियों से अनुदान की रिकवरी कराई जा चुकी है। योजना के तहत वर्ष 2015 -16 में 10 हजार 502 आवासों के निर्माण का लक्ष्य सरकार द्वारा आवंटित किया गया था। इसमें से 10 हजार 244 आवासों का निर्माण मई माह तक पूरा कराया जा चुका है। वहीं विभिन्न कारणों के चलते लगभग 215 आवासों का निर्माण अब तक पूरा नहीं हो सका है। सबसे अधिक 79 इंदिरा आवास महसी ब्लॉक में अधूरे हैं।

10,384 को दी जा चुकी है पहली किस्त

इंदिरा आवास योजना के तहत लक्ष्य के सापेक्ष चयनित 10 हजार 502 लाभार्थियों में से 10 हजार 384 लाभार्थियों को पहली किस्त का भुगतान पूरा हो चुका है। वहीं शेष बनाए जाने वाले 215 आवासों के लिए लगभग डेढ़ करोड़ रूपयों के बजट की दरकार है।

क्या कहते हैं अधिकारी

- परियोजना अधिकारी रजत यादव ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरे इंदिरा आवासों का निर्माण शीघ्र पूरा कराने के निर्देश ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को दिए गए हैं। जिलास्तर से निर्माण कार्य की मानीट¨रग भी की जा रही है। अधूरे आवासों के बजट का भुगतान डोंगल के जरिए होना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मानकों को पूरा करने वाले अधूरे आवासों की फोटो अपलो¨डग के बाद अगली किस्त का भुगतान किया जाएगा। 215 आवास अपूर्ण हैं इनका निर्माण 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा।


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