विकास चौपट करने पर पंद्रह जिलों के अफसरों को चेतावनी

बागपत: पंचायत चुनावों के आठ माह बाद गांवों में विकास कार्य शुरू नहीं होने का मामला तूल पकड़ चुका है। प्रमुख सचिव पंचायत राज ने वेबसाइट पर गांवों के विकास की योजनाओं को अपलोड नहीं कराने पर बागपत समेत पंद्रह जिलों के डीपीआरओ को चेतावनी जारी की है।

जिले में 245 ग्राम पंचायतों में आज तक विकास कार्य शुरू नहीं हुए हैं। आठ माह में किसी तरह से विकास योजनाएं तैयारी हुई तो उन्हें अभी तक पंचायत राज विभाग की प्लान प्लस वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं कराया गया है। जब तक विकास योजनाएं अपलोड होकर मंजूर नहीं होंगी तब तक गांवों में विकास के काम शुरू ही नहीं हो सकेंगे। बागपत समेत प्रदेश भर के प्रधान विकास कार्य शुरू नहीं होने पर चौतरफा हल्ला काट रहे हैं। यहां भी चार दिन पूर्व जिलेभर के प्रधानों ने कलक्ट्रेट और विकास भवन पर हंगामा कर अधिकारियों को घेरा था। अब पंचायत राज के प्रमुख सचिव चंचल कुमार ने गांवों के विकास योजनाओं की समीक्षा की। बागपत समेत पंद्रह जिलों के गांवों की विकास योजनाओं का प्लान प्लस वेबसाइट पर अपलोड नहीं कराया गया है।

प्रमुख सचिव ने मामला गंभीरता से लिया। प्रमुख सचिव ने बागपत, हापुड़, बलिया, प्रतापगढ़, एटा, उन्नाव, मेरठ, गौतमबुद्धनगर, बाराबंकी, कानपुर देहात, हरदोई, फैजाबाद, शामली और मऊ के डीपीआरओ को चेतावनी जारी की है। प्रमुख सचिव ने डीपीआरओ को 10 दिन के अंदर शत-प्रतिशत गांवों की विकास योजनाओं को वेबसाइट पर अपलोड कराने का आदेश दिया है। प्रमुख सचिव के सख्त रूख से पंचायत विभाग में खलबली मची है। सीडीओ जेपी रस्तोगी ने कहा कि प्रमुख सचिव से जो समीक्षा मिली वह डीपीआरओ को उपलब्ध करा दी और विकास योजनाओं को प्लान प्लस पर अपलोड कराने की हिदायत दी है।