'30 तक भुगतान नहीं तो चीनी मिलों का होगा अधिग्रहण'

बागपत : गन्ना भुगतान के मसले पर राजनीति गरमाती जा रही है। दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री साहब सिंह ने कहा, अगर निजी चीनी मिलों ने 30 सितंबर-14 तक बकाए गन्ना भुगतान नहीं किया तो ऐसी चीनी मिलों को राज्य सरकार अधिगृहीत कर लेगी। वह ऐसा केंद्र सरकार के 1978 के अधिग्रहण के कानून से अनुमति लेकर करेगी।

दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री साहब ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वित्त व चीनी गन्ना प्रमुख राहुल भटनागर,गन्ना आयुक्त एसी शर्मा और अपने सचिव शंभूनाथ सिंह यादव के साथ तीन बार बैठक कर यह निर्णय लिया है,अगर 30 सितंबर-14 तक निजी चीनी मिलें अपने गन्ना बकाए का भुगतान कर देती हैं तो उन्हें छह रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से मदद दी जाएगी। साथ ही कुछ अन्य सुविधाएं भी राज्य सरकार देगी। लेकिन निजी चीनी मिलें अगर ऐसा नहीं करती हैं तो राज्य सरकार उनके अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर देगी। इसके बाद वह अपने रिसीवर के माध्यम के किसानों के गन्ना बकाए का पूरा भुगतान करेगी।

उन्होंने स्वीकार किया, सूबे में करीब सौ निजी चीनी मिलें हैं, जिनमें सर्वाधिक मलकपुर चीनी मिल की हालत खराब है। इससे सूबे की सरकार भी चिंतित है,क्योंकि किसानों का सबसे अधिक लगभग 252 करोड़ रुपया बकाया है। यह ब्याज के अतिरिक्त है। इसके साथ ही सहकारी और निगम की चीनी मिलों को भी अपने बकाए के भुगतान का 15 सितंबर-14 तक का समय निर्धारित किया है। इस अवसर उनके साथ पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर व पार्टी के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।