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कमिश्नर के निशाने पर रहे विद्युत और पूर्ति विभाग

बदायूं : मंडलायुक्त प्रमांशु ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ जिले में चल रही योजनाओं और विकास का

By Edited By: Published: Thu, 01 Sep 2016 01:31 AM (IST)Updated: Thu, 01 Sep 2016 01:31 AM (IST)
कमिश्नर के निशाने पर रहे विद्युत और पूर्ति विभाग

बदायूं : मंडलायुक्त प्रमांशु ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ जिले में चल रही योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। विद्युत विभाग और पूर्ति विभाग के अधिकारी उनके निशाने पर रहे। उसावां ब्लाक के लोहिया गांव जटा गांव में अभी तक विद्युतीकरण न होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। जिला पूर्ति अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा कि कोटेदारों से दोस्ती न करें, शत प्रतिशत राशन वितरण कराएं।

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विकास भवन में आयुक्त ने डीएम सीपी त्रिपाठी, सीडीओ प्रताप ¨सह भदौरिया एवं संयुक्त विकास आयुक्त सीपी ¨सह सहित जिला स्तरीय अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के साथ विकास कार्यों की गहन समीक्षा की। जिला आबकारी अधिकारी तथा उनका कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित न होने पर आयुक्त ने लिखित चेतावनी जारी कर जवाब तलब करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की छात्राओं को भरपेट भोजन दिया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही हुई तो उसके लिए सीधे बीएसए की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में मरीजो की बढ़ती संख्या पर कमिश्नर ने कहा कि जिस प्रकार एम्स में ऑनलाइन नम्बर लगाने की व्यवस्था की गई है उसी के आधार पर जनपद में भी कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे गांव से आने वालों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। डीएम ने कहा कि जिस तरह चुनाव के लिए हैलो बदायूं ऐप तैयार किया जा रहा है यदि इसी प्रकार का ऐप तैयार कर लिया जाए तो लोग अपना नंबर लगा सकते हैं। खाद्यान्न वितरण के संबंध में आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सभी पात्र लोगों को निर्धारित मानक के अनुसार खाद्यान्न दिया जाए। डीएसओ, कोटेदारों से दोस्ती न कर पूर्ण खाद्यान्न वितरण पर ज्यादा ध्यान दें। उन्होंने गरीब बुजुर्गों को कैम्प आयोजित कर चश्मे बंटवाने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने सीएमओ को हिदायत दी है कि सीएचसी एवं पीएचसी पर शतप्रतिशत चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत 585 गावों में विद्युतीकरण कराया जा चुका है लेकिन विभाग द्वारा अभी तक जिला प्रशासन को सूची उपलब्ध न कराने पर आयुक्त ने विभागीय अभियंताओं की उदासीनता के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए तीन दिन के अंदर सूची तलब की है।


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