अवैध कनेक्शन पर रोक व विद्युत बिल व्यवस्था में होगा सुधार : डा. काजल

आजमगढ़ : स्थान सिधारी स्थित विद्युत वितरण उपकेंद्र प्रथम का कार्यालय परिसर। मौका था पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सुधार हेतु ग्राम प्रधानों के साथ प्रबंध निदेशक (एमडी) डा. काजल का सीधे संवाद और उनकी समस्या से रू-ब-रू होने के साथ सुझाव भी। प्रबंध निदेशक डा. काजल ने कहा कि पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के क्षेत्र में 21 जिले आते हैं। इसमें अधिक संख्या में घरेलू कनेक्शन हैं, जिसमें गांवों में घरेलू कनेक्शन कम नहीं हैं। किया कि यदि गांव के प्रधान चाह लें और लोगों को जागरुक करें तो सभी घरों में कनेक्शन हो जाएंगे। साथ ही बकाया बिल का भुगतान भी हो जाएगा।

प्रबंध निदेशक ने बताया कि 2011 की गणना के अनुसार जनपद में आठ लाख 91 हजार मकान हैं। इसमें दो लाख 14 हजार 737 मकानों में ही बिजली के कनेक्शन थे। पिछले दिनों अभियान के दौरान 3.5 लाख मकानों में बिजली के कनेक्शन दिए गए। यानी लगभग पांच लाख कनेक्शन अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। उन्होंने प्रधानों से संवाद किया और पूछा कि जानते हैं कि बिजली कैसे मिलती है। जवाब मिला हाई पावर (कोयला) व पन बिजली परियोजना। यदि समय से बिजली बिजली बिल का भुगतान हो जाए तो विभाग के साथ उपभोक्ता भी राहत में होगा। इसके बाद बिजली कहीं भी बन सकती है और कहीं से भी दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर बिजली प्रति यूनिट साढ़े पांच रुपये और पीक आवर में लगभग 10 रुपये प्रति यूनिट खरीदी जाती है। उन्होंने बताया कि जनपद में शहर से लेकर गांवों तक कुल 200 करोड़ रुपये बिल का बकाया है। जब कि जिले में बिजली व्यवस्था बेहतर करने के लिए शासन को 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है।

ऐसे में यदि उपभोक्ता अपने बिल का 85 फीसद भी भुगतान कर दें तो शासन से धन लेने की जरुरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा अनुसार 2016 तक शहर में 24 घटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली दिए जाने की योजना है। इसलिए यदि उपभोक्ता अपने बिजली बिल का भुगतान समय से और ईमानदारी से करें तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। ब्लाक लालगंज के चिरकिहिट के प्रधान ने प्रबंध निदेशक से संवाद किया कि गांवों में बिजली की बिल महीनेवार नहीं पहुंचती। इससे एक साथ बिल च्यादा हो जाने पर लोगों को परेशानी होती है। इस पर उन्होंने कहा कि जल्द ही गांवों में भी शहर की तरह बिजली बिल की व्यवस्था शुरू जो जाएगी।

जहानागंज के जिला पंचायत सदस्य रामआसरे यादव ने नये कनेक्शन देने में अधिक पैसा लिए जाने की शिकायत की। इस पर एमडी ने कहा कि यहां जितने भी प्रधान आए हैं सभी लिखित शिकायत दें उसकी जांच कर उसमें सुधार लाने और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रबंध निदेशक ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से 10 जनवरी तक चलने वाले एक मुश्त समाधान योजना में ब्लाकवार शिविर लगाएं जाएंगे, जिसमें हर समस्या का समाधान भी किया जाएगा।

तकनीकी निर्देश एमएल शर्मा, जिलाधिकारी रणवीर प्रसाद, मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार मिश्र, मुख्य अभियंता राजेंद्र प्रसाद, अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार, डीपीआरओ आरएस चौधरी ने भी आवश्यक सुझाव दिए। संचालन मजदूर नेता प्रभुनारायण पांडेय प्रेमी ने किया।

स्टोर-वर्कशाप में सीसी टीवी कैमरा

स्टोर और वर्कशाप से सामनों व ट्रांसफार्मरों के संबंधित गांवों में देते समय ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए जल्द ही सीसी टीवी कैमरे लगेंगे, जिससे स्टोर व वर्कशाप के बाहर की हर गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। यह पता चला सकेगा कि कब और कौन से कितने सामान वाहन से भेजे गए क्योंकि ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं कि ग्रामीण चंदा लगाकर वाहन से ट्रांसफार्मर लेकर आते हैं और उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है।

जल्द लगेंगे प्री-पेड मीटर

उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए जल्द ही शहर में प्री-पेड मीटर लगेंगे, जिससे कि कोई भी उपभोक्ता जहां भी रहे वहां से वह अपना कनेक्शन री-चार्ज करा सके। इस सुविधा मोबाइल टावर से संबंधित होगी।

8400 मजरों का होगा विद्युतीकरण

जिले के 1617 ग्राम पंचायतों के 41122 गांव में से 8400 मजरों के विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जिले के चयनित डा. राम मनोहर लोहिया गांव भी शामिल हैं। साथ ही गांवों के पंचायत भवन सहित सार्वजनिक भवनों का भी विद्युतीकरण किया जाएगा। वर्ष 2012-13 के सभी गांव आच्छादित किए जा चुके हैं, जब कि 2013-14 में छह गांवों का विद्युतीकरण किया जाना बाकी है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में भी विद्युतीकरण का कार्य जल्द ही प्रगति पर होगा। इसमें अब 100 से ऊपर की आबादी वाले मजरे भी शामिल किए जाएंगे।

कस्बों-बाजारों में होगी मानीटरिंग

फूलपुर, लाटघाट, निजामाबाद सहित जिले के नगर पंचायत, कस्बा और बाजारों में उपभोक्ताओं के कनेक्शन की मानीटरिंग की जाएगी। इसके तहत बिजली विभाग की टीम निरीक्षण करेगी और कम से कम दो किलो का भार बढ़ाएगी। जो कनेक्शन अवैध पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

स्कूलों में भी चलेगा अभियान

बिजली बचत के लिए जिले के स्कूलों में अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाएगा कि वे यह संकल्प लें कि प्रति दिन कम से कम एक यूनिट बिजली की बचत करें।

घर के बाहर लगेंगे मीटर

बिजली चोरी रोकने और विभागीय अधिकारियों को जांच पड़ताल में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इसके लिए अभियान चलाकर शहर से लेकर टाउन एरिया में रहने वाले लोगों के बिजली मीटर घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर लगेंगे।

एसएमएस पर होगी त्वरित कार्रवाई

प्रबंधक निदेशक डा. काजल ने अपना नंबर 9415222222 व प्रबंध निदेशक तकनीकी एमएल शर्मा का मोबाइल नंबर-9415336000 दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को कोई शिकायत हो तो उसकी सूचना वे काल करके या फिर एसएमएस दे सकते हैं। समस्या का समाधान करने के साथ ही उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शिकायत के दर्ज कराने के लिए प्रधानों व उपभोक्ताओं को विभाग का टोल फ्री नंबर- 18001805025 भी नोट कराया।

बनेगा आदर्श गांव, सम्मानित होंगे प्रधान

प्रबंध निदेशक डा. ने ग्राम प्रधानों का आह्वान कि यदि उनके गांव में शत-प्रतिशत बिजली का कनेक्शन हो जाएगा तो उन्हें सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उस गांव को समुचित रूप में बिजली पहुंचने के लिए विभाग द्वारा सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। यही नहीं यह यह भी प्रयास किया जाएगा कि उस गांव को 24 घंटे तो नहीं लेकिन अधिक से अधिक बिजली की आपूर्ति की जाएगी। यह विभाग की प्राथमिकता वाले गांव होंगे।