महिलाओं ने घेरा डीएफओ कार्यालय

संवाद सूत्र, दिबियापुर :

वन विभाग ने अभियान चलाकर अवैध कब्जेदारों को हटाने की मुहिम हाल ही में शुरू की है। उसके विरोध में गुरुवार को इंदिरा नगर भट्ठा बस्ती में रहने वाली दो सौ से अधिक महिलाओं ने गांव जमुहां के प्रधान पति के नेतृत्व में डीएफओ कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने अवैध कब्जे हटाने के विरोध में नारेबाजी की तथा डीएफओ को ज्ञापन सौंपा।

डीएफओ सुंदरेसा को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग की जमीन पर वह बीते 30 वर्ष से आवास बनाकर रह रहे हैं। इसलिए उनके आवासों को न गिराया जाए। डीएफओ कार्यालय के घेराव की सूचना मिलते ही सीओ सिटी सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने प्रधान पति व महिलाओं को समझाकर वापस भेजा। मंगलवार को एसडीएम सदर अमित कुमार राठौर व डीएफओ की अगुवाई में वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था। इसकी रूपरेखा अपर जिलाधिकारी रामसेवक द्विवेदी ने तैयार की है। उनके दिशा निर्देशन में वन विभाग की जमीन को अतिक्रमण मुक्त बनाने का कार्य जारी है। 16 जून को पुन: भट्ठा बस्ती व इंदिरा नगर में वन विभाग की जमीन से अवैध कब्जा हटवाया जाएगा। इसे रुकवाने के लिए महिलाओं ने जमुहां के प्रधान पति मेघनाद यादव के नेतृत्व में वन विभाग कार्यालय का घेराव किया। महिलाओं ने वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डीएफओ को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने उनके मकान न गिराने की गुहार लगाई है।

गरीबों के लिए कराएंगे आवास की व्यवस्था

डीएफओ कार्यालय का घेराव कर रहीं महिलाओं को डीएफओ ने समझाया कि भू माफियाओं ने विभाग की जमीन पर दर्जनों मकान व दुकानें बना ली हैं। कई लोगों ने तो उन्हें किराए पर उठा दिया है व अवैध रूप से उसका किराया वसूल रहे हैं। विभाग की जमीन को हर हालत में उनके चंगुल से मुक्त कराया जाएगा। कुछ आम लोगों ने भी वन विभाग की जमीन पर घर बना लिया है। उनके प्रति उन्हें सछ्वावना है। यदि इस अभियान के दौरान उनका घर तोड़ा जाता है तो शासन से बात कर गरीब लोगों के लिए आवास की व्यवस्था कराई जाएगी। इसके बाद वहां घेराव करने आई महिलाएं वापस अपने घर चली गईं।

क्या कहते हैं जिम्मेदार

डीएफओ सुंदरेसा ने बताया कि हर हालत में विभाग की जमीन को भू माफियाओं से मुक्त कराया जाएगा जो लोग गरीब व असहाय हैं। उनके लिए शासन से बात कर आवास की व्यवस्था कराई जाएगी। बीते दिनों चले अभियान के दौरान एक गरीब का घर विभाग की जमीन पर होने से तोड़ दिया गया था, लेकिन उसे तत्काल कांशीराम कालोनी में आवास दे दिया गया।