प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट देने में देरी पर बीडीओ पर कसा शिकंजा

अंबेडकरनगर : प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी संचालन को लेकर ब्लॉक स्तर अधिकारी गंभीर नहीं हो रहे हैं। ऐसे में आंवटित लक्ष्य के सापेक्ष पात्रों को लाभांवित किए जाने में जमकर हीलाहवाली की जा रही है। उधर शासन स्तर पर फजीहत से बचने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों ने ब्लॉक के अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। भीटी और जलालपुर विकास खंड में प्रगति खराब पाए जाने की दशा में खंड विकास अधिकारियों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा आवासीय योजना का दोहरा लाभ लेने वाले अपात्रों की तलाश में अधिकारी जुट गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में कुल 12 हजार 186 पात्रों को लाभ दिए जाने की कवायद शुरू हुई है। इसके सापेक्ष 11 हजार 888 पात्रों को स्वीकृति जारी की गई है। जबकि 218 लाभार्थियों केा अभी लाभ दिए जाने की प्रक्रिया लंबित चल रही है। हालांकि अनुसूचित जाति के लाभार्थी नहीं पाए जाने की दशा में 2218 आवास को जिला ग्राम्य विकास विभाग ने शासन को समर्पित कर दिया है। वहीं लाभार्थियों को बजट जारी किए जाने में फिलहाल हीलाहवाली चल रही है। माना जा रहा है कि बजट दिए जाने से पहले उपकृत किए जाने का खेल जोरों पर है। हालांकि मामला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद अब सख्ती भी बरती जाने लगी है। समीक्षा के दौरान बजट जारी करने में लापरवाही बरतने वाले खंड विकास अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। भीटी विकास खंड में आवंटित लक्ष्य 468 के सापेक्ष अभी तक 105 लाभार्थियों को ही लाभ दिया गया। जबकि जलालपुर विकास खंड में आवंटित लक्ष्य 587 के सापेक्ष महज 130 पात्रों को ही लाभ दिया गया है। बेहद खराब प्रगति पाए जाने की दशा में उक्त दोनों ब्लॉकों के बीडीओ को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक प्रदीप कुमार पांडेय ने बताया कि गड़बड़ी पर सख्त निगरानी रखते हुए त्वरित गति से लाभार्थियों के खाते में आवंटित राशि का भुगतान कराया जा रहा है।