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काउंसि¨लग बाद शिक्षक भर्ती पर लगी रोक

अंब डकरनगर : बेसिक शिक्षा विभाग में निवर्तमान सरकार की ओर से निकाली गयी भर्ती पर मौजूदा समय में प्र

By JagranEdited By: Published: Thu, 23 Mar 2017 10:00 PM (IST)Updated: Thu, 23 Mar 2017 10:00 PM (IST)
काउंसि¨लग बाद शिक्षक भर्ती पर लगी रोक
काउंसि¨लग बाद शिक्षक भर्ती पर लगी रोक

अंब डकरनगर : बेसिक शिक्षा विभाग में निवर्तमान सरकार की ओर से निकाली गयी भर्ती पर मौजूदा समय में प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि उक्त भर्ती प्रक्रिया में शिक्षकों का चयन लगभग पूरा हो चुका है। जबकि चयनित शिक्षकों को विभाग ने अभी कार्यभार ग्रहण नहीं कराया है। ऐसे में युवाओं को नौकरी मिलने की खुशी फिलहाल अधर में लटक गयी है।

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गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले निवर्तमान सपा सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग में बीटीसी प्रशिक्षण हासिल कर चुके अभ्यर्थियों के लिए भर्ती निकाली गई थी। इसके तहत जिले में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कोई पर पद रिक्त नहीं होने के बाद भी जिले में 100 पदों पर भर्ती को हरी झंडी दिखाई थी। इसमें 72 पदों पर बीटीसी अभ्यर्थियों की भर्ती होनी थी, जबकि शेष पद पर उर्दू शिक्षकों की भर्ती होनी थी। लिहाजा आनन-फानन में निवर्तमान सरकार ने भर्ती का विज्ञापन जारी करते हुए शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन भी मांगे और चुनावी प्रक्रिया के दौरान भर्ती को गतिमान कर दिया। हालांकि चुनाव के दौरान भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी रही और आचार संहिता के हटते ही बेसिक शिक्षा विभाग ने इसे वापस गतिमान किया। गत दिनों डायट आलापुर में उक्त भर्ती के तहत मिल करीब 495 आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों की काउंसि¨लग करायी गयी। इसके बाद जिले को आवंटित 72 पदों का आरक्षण के अनुसार वितरण करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाने लगा। इसमें अनारक्षित श्रेणी के लिए 36 पद, पिछड़ी जाति के लिए 19, अनुसूचित जाति के लिए 15 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए एक पद चिन्हित किया गया है। इसके आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाना अभी बाकी रह गया था कि इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की नवगठित सरकार ने सूबे की कमान संभाली और बेसिक शिक्षा सचिव अशोक कुमार गुप्त ने शासन की मंशा के अनुसार वर्तमान में गतिमान सभी नियुक्ति प्रक्रियाओं को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया। इसके चलते जिले में शिक्षकों के चयन को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जेएन ¨सह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आदेश का अनुपालन किया जा रहा है।


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