बैनर टंगे न खुल सके ताले
अंबेडकरनगर : मूल्य समर्थन योजना के तहत सरकारी गेहूं खरीद व्यवस्था की पहले ही दिन हवा निकल गई। कारण ग
अंबेडकरनगर : मूल्य समर्थन योजना के तहत सरकारी गेहूं खरीद व्यवस्था की पहले ही दिन हवा निकल गई। कारण गेहूं खरीद के लिए स्थापित क्रय केंद्रों ताले नहीं खुल सके। वहीं बैनर व कर्मचारी भी नहीं दिखे।
जिले में इस बार 65 केंद्रों पर गेहूं खरीद के लिए छह क्रय एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें खाद्य विभाग के छह, पीसीएफ के 31, यूपी स्टेट एग्रो एक, राज्य कर्मचारी कल्याण निगम तीन, भारतीय खाद्य निगम दो तथा यूपीएसएस के 18 क्रय केंद्र शामिल हैं। गेहूं खरीद गुरुवार से शुरू करने के निर्देश हैं, लेकिन सभी क्रय केंद्र नहीं खुल सके। स्थिति यह है कि विपणन शाखा को छोड़कर निजी क्रय एजेंसियों के क्रय केंद्रों पर धन, बोरा व उपकरण भी नहीं पहुंच सके। जबकि प्रशासनिक स्तर से सभी तैयारियां पूरी करने का दावा मार्च माह में ही किया जा रहा था। जागरण ने कई क्रय केंद्रों की पड़ताल की तो गेहूं क्रय नीति की पहले दिन ही पोल खुल गई। पीसीएफ के बरधाभीरा क्रय केंद्र पर पूर्वाह्न 11 बजे ताला लटक रहा था। यहां तक कि केंद्र पर गेहूं खरीद का बैनर भी नहीं टंगा था। भारतीय खाद्य निगम के मंडी समिति सिझौली में दो क्रय केंद्र निर्धारित किए गए हैं। यहां भी केंद्र पर ताला लटक रहा था। केंद्र पर खरीद के लिए बैनर भी नहीं टांगा गया था। यूपीएसएस के अशरफपुर पचाउख, बेवाना, कुर्चा, लोदीपुर, बीजेगांव, लालापुर, जल्लापुर मसेढ़ा आदि क्रय केंद्र पहले दिन नहीं खुल सके। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी एके झा का कहना है कि दो अप्रैल से सभी क्रय एजेंसियों को क्रय केंद्र संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। क्रय केंद्र यदि नहीं खुले हैं तो जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।
--नियंत्रण कक्ष स्थापित
- गेहूं बेचने में किसानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए गेहूं खरीद नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यदि किसानों को किसी प्रकार की समस्या हो तो वे नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर 05271-247385 पर तत्काल शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
--------------------अब तक केंद्रों तक नहीं पहुंचा धन
भीटी : शासन ने गेहूं खरीद के लिए प्रशासन को 13 करोड़ रुपये की पहली किश्त 10 दिन पूर्व ही उपलब्ध करा दी है, लेकिन क्रय केंद्रों को अभी तक धन नहीं उपलब्ध कराया जा सका। ऐसे में बिना धन गेहूं खरीद करना केंद्र प्रभारियों के समक्ष चुनौती है। शासन की मंशा प्रति केंद्र 20 लाख रुपये अग्रिम उपलब्ध कराने की है। भीटी तहसील के क्रय केंद्रों सुमेरपुर, मुस्ताफाबाद, बसोहरी, आशाजीतपुर, जलालपुर परशुरामपुर, सेनपुर, भीटी आदि स्थानों पर आठ क्रय केंद्रों पर यह धनराशि नहीं पहुंची। जिला उपनिबंधक एमडी दुबे ने बताया कि धन की कमी आड़े नहीं आने पाएगी। डिप्टी आरएमओ को पत्राचार किया गया है। डिप्टी आरएमओ ने बताया कि बैंक बंद होने के चलते क्रय केंद्रों को धन नहीं उपलब्ध कराया जा सका। दो-तीन दिन में धन उनके खातों में भेज दिया जाएगा।