बोर्ड सेंटर बनने से वंचित हो सकते हैं 84 स्कूल
जासं, इलाहाबाद : यूपी बोर्ड हाईस्कूल व इंटरमीडिएट 2014 की परीक्षा के केंद्र व्यवस्थापक व कक्ष निरीक्
जासं, इलाहाबाद : यूपी बोर्ड हाईस्कूल व इंटरमीडिएट 2014 की परीक्षा के केंद्र व्यवस्थापक व कक्ष निरीक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान प्रधानाचार्यो की लापरवाही से नहीं हो सका है। जिले के 84 प्रधानाचार्यो को डीआइओएस ने नोटिस जारी किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि तीन दिन के अंदर पारिश्रमिक बिल जमा नहीं कराने पर इन वित्त विहीन स्कूलों को यूपी बोर्ड सेंटर नहीं बनाया जाएगा। ये ऐसे स्कूल हैं जो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से कई बार केंद्र व्यवस्थापक व कक्ष निरीक्षक के पारिश्रमिक भुगतान के लिए बिल की मांग की थी। कई बार विभागीय पत्राचार के बाद भी प्रधानाचार्यो में बिल जमा करने में रुचि नहीं दिखाई। इनमें, हेमवती नंदन बहुगुणा इंटर कालेज चिल्ला गौंहानी, रामराज एचएसएस बढ़इया वेलामुण्डी, मां चंद्रवती इंटर कालेज हिनौता चंदेल, एमएल पब्लिक इंटर कालेज नैनी, सावित्री देवी शंकर लाल शर्मा इंटर कालेज नैनी, बृज बिहारी सिंह बालिका इंटर कालेज जेकनई, वैष्णवी बालिका इंटर कालेज कुंआ, बाबा लाल शुक्ल इंटर कालेज पीडी करछना, एमएस कान्वेंट इंटर कालेज नैनी, राधा किशन इंटर कालेज घूरपुर, एमआर तिवारी एचएसएस भडेवरा करछना, हीरा लाल पटेल एचएसएस हिनौता खाई, एसएस के इंटर कालेज कोरांव, सबरी कन्या इंटर कालेज बड़ोखर, इंद्र बहादुर सिंह, इंटर कालेज रत्यौरा, भगवती देवी कन्या इंटर कालेज भुस्का मेजा, काशी प्रसाद सिंह इंटर कालेज कठौली मेजा, चंद्रकली बालिका इंटर कालेज पकरी सेवार, राजवंती देवी एचएसएस मेजा, गोविंद प्रसाद मिश्र मेमोरियल पब्लिक एचएसएस डोहरिया, एसपी सिंह इंटर कालेज सिकीकला, राम किशोर एचएसएस कोटहा, आशुतोष सिंह एचएसएस तरवाई मेजा, सरदार पटेल इंटर कालेज जलालपुर कस्बा, पंडित रामदेव मिश्र इंटर कालेज खपटिहा, यज्ञ नारायण मौर्या इंटर कालेज औसानपुर, इंद्राणी देवी इंटर कालेज भुसलपुर, सरदार पटेल इंटर कालेज यादवपुर, रामफल पटेल इंटर कालेज यादवपुर समेत दो दर्जन वित्त विहीन कालेज शामिल हैं।
जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार ने बताया कि वित्त विहीन स्कूलों के प्रधानाचार्यो को नोटिस कई बार जारी
किया जा चुका है। बावजूद केंद्र व्यवस्थापक व कक्ष निरीक्षक के यूपी बोर्ड डयूटी के पारिश्रमिक बिल जमा नहीं किए। तीन दिन के अंदर जमा नहीं करने पर इन्हें सेंटर नहीं बनाने का निर्णय लिया जाएगा।