हवाई अड्डे की जमीन नहीं, सर्वे जारी

जासं, इलाहाबाद : संगम नगरी में ढाई साल से हवाई अड्डा बनाने की मशक्कत चल रही है। किंतु, अब तक इसके लिए जमीन का अधिग्रहण पूरा नहीं हो सका है। मामला केंद्र और राज्य सरकार के बीच है, इसलिए भी कार्य प्रगति नहीं पकड़ रहा है। वैसे इस मामले में केंद्र सरकार ने तत्परता दिखाते हुए हवाई अड्डा निर्माण की धनराशि जारी कर दी है। साथ ही निर्माण से पहले एनजीटी की एनओसी के लिए सर्वे भी शुरू हो गया है।

20 फरवरी 2014 में केंद्र और राज्य सरकार के बीच बम्हरौली में हवाई अड्डा निर्माण के लिए एक समझौता हुआ था। इसमें राज्य को जमीन मुहैया कराना था और केंद्र को हवाई अड्डा बनाना था। तब बम्हरौली के निकट चंद्रपुर कटहुआ गांव में 30 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई। इस जमीन को 289 करोड़ रुपये में प्रदेश सरकार खरीदती और फिर सिविल एविएशन को सौंपती। किंतु, अब तक दो किश्तों में 117 करोड़ धनराशि आई है। यह धनराशि पूरी बांटी भी नहीं गई। प्रदेश सरकार से 172 करोड़ और आने की जरुरत है। फिलहाल प्रदेश में चुनाव धीरे-धीरे नजदीक आ रहा है ऐसे में बाकी धनराशि के आने पर भी संशय है। इसलिए यह मामला और लटकने के आसार हैं। दूसरी ओर इस हवाई अड्डे का निर्माण केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है। सिविल एविएशन के डायरेक्टर एसआर मिश्रा ने बताया कि जमीन नहीं मिली है फिर भी निर्माण से पहले ली जाने वाली एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) की एनओसी के लिए सर्वे शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से निर्माण का पैसा मिल गया है और नक्शा भी तैयार है। अगर जमीन मिल जाए तो वह दो साल में निर्माण पूरा करके यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने लगेंगे।