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खाकी को मिला डेढ़ अरब का बजट

बृजेश गौतम, इलाहाबाद : सूबे में हो रहे पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस महकमे के लिए

By Edited By: Published: Sat, 10 Oct 2015 01:00 AM (IST)Updated: Sat, 10 Oct 2015 01:00 AM (IST)
खाकी को मिला डेढ़ अरब का बजट

बृजेश गौतम, इलाहाबाद : सूबे में हो रहे पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस महकमे के लिए एक अरब 39 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है। डेढ़ अरब के इस बजट में पुलिस महकमे को सारी व्यवस्थाएं करनी हैं। एडीजी पीएचक्यू को विशेष सचिव की ओर से बजट स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी गई।

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पंचायत चुनाव के लिए पुलिस मुख्यालय ने शासन से बजट की मांग की थी। इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया था। बजट का पुलिस मुख्यालय को इंतजार था। बुधवार को शासन ने एक अरब 39 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत कर दिया। प्रदेश सरकार के विशेष सचिव सूर्य नारायण शुक्ल ने अपर पुलिस महानिदेशक (पीएचक्यू) को पत्र भेजकर बताया कि चुनाव खर्च के लिए बजट स्वीकृत कर दिया गया है। चुनाव के लिए जो भी इंतजाम किए जाएंगे, उसका भुगतान इसी मद से किया जाएगा। इसके लिए किसी दूसरे मद का इस्तेमाल नहीं होगा। विशेष सचिव का निर्देश मिलते ही पीएचक्यू ने सूबे के सभी पुलिस अधीक्षकों से चुनाव में महकमे द्वारा होने वाले खर्च का ब्योरा मांगा है। अब जरूरत के हिसाब से संबंधित जिलों को बजट भेजा जाएगा।

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हल्के नाश्ते के लिए 150 रुपये

पुलिस महकमे को मिले बजट में पुलिसकर्मियों को चुनाव डयूटी के दौरान 150 रुपये का नाश्ता देने को कहा गया है। अफसरों ने हिदायत दी है कि सुरक्षा कर्मियों को नाश्ता समय से मिले, इसका ध्यान रखा जाए।

थानों से ही मिली पूड़ी-सब्जी

भारी भरकम बजट मिलने के बाद भी पहले चरण में सुरक्षाकर्मियों को थानों की ओर से भेजी गई पूड़ी-सब्जी ही मिली। संबंधित थानों की पुलिस ने मतदान केंद्रों में तैनात सुरक्षाकर्मियों को मेस में बनी पूड़ी-सब्जी का पैकेट थमाया और चलते बने। गुरुवार की शाम से बूथों पर तैनात भूखे-प्यासे सुरक्षाकर्मियों के सामने लंच पैकेट की गाड़ी पहुंची तो खींचतान मच गई। किसी ने दो पैकेट रखे तो किसी ने तीन।

मतदान, मतगणना कर्मियों को ही मिलेगा नाश्ता

150 रुपये का नाश्ता उन्हीं सुरक्षा कर्मियों को मिलेगा, जिनकी तैनाती मतदान स्थल अथवा मतगणना केंद्र पर रहेगी। इसके अलावा अन्य स्थलों पर तैनात किए गए सुरक्षा कर्मियों को नाश्ता नहीं मिलेगा। न ही विभाग की ओर से भुगतान किया जाएगा।


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