पिपरी चिंचवड़ की तर्ज पर संगम नगरी में होंगी व्यवस्थाएं
जासं, इलाहाबाद: पुणे (महाराष्ट्र) में पिपरी चिंचवड़ नगर महापालिका की तर्ज पर संगमनगरी में भी नगर निगम
जासं, इलाहाबाद: पुणे (महाराष्ट्र) में पिपरी चिंचवड़ नगर महापालिका की तर्ज पर संगमनगरी में भी नगर निगम प्रशासन कई व्यवस्थाएं शुरू करेगा। जन सुविधा केंद्र विकसित करने, चौबीस घंटे जलापूर्ति करने आदि की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। अधिकारियों और कर्मचारियों के बेहतर प्रबंध और क्षमतावर्धन के लिए चरणबद्ध तरीके से योजनाएं बनाई जाएंगी।
ज्ञातव्य है कि नगर निगम के अधिकारियों और पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल पुणे स्थित पिपरी चिंचवड़ नगर महापालिका का दौरा करने गया था। प्रतिनिधिमंडल ने वहां के महापौर, उप महापौर, नेता पक्ष (रूलिंग पार्टी), नगर आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की। साथ ही वहां विकसित कूड़ा निस्तारण प्लांटों का निरीक्षण कर उनकी बारीकियां जानी। इस दौरान वहां टैक्स, सफाई, जलापूर्ति, सीवरेज, सॉलिडवेस्ट मैनेजमेंट, ई-गवर्नेस पर प्रेजेंटेशन हुआ। प्रतिनिधिमंडल शनिवार रात लौट आया।
वापस आने के बाद संपत्ति कर लागू कर निगम की आय बढ़ाने का निर्णय लिया गया। साथ ही विभिन्न श्रेणी के आवासीय, व्यवसायिक भवनों और उद्योगों का नए सिरे से सर्वेक्षण कराकर टैक्स निर्धारण करने पर सहमति बनी। बता दें कि मौजूदा समय में संपत्तिकर की दरों को बढ़ाए बगैर केवल अवशेष को आच्छादित करते हुए आय में वृद्धि करने की योजना पर कार्य चल रहा है। इसके लिए व्यवसायिक भवनों का सर्वेक्षण किया जा रहा है।
नागरिक सुविधाओं में इजाफा करने का भी निर्णय लिया गया। इसके तहत लोगों की शिकायतें सुनने और सूचनाएं देने की व्यवस्था एक साथ उपलब्ध कराने के लिए जन सुविधा केंद्र के तहत काल सेंटर बनाया जाएगा। पहले चरण में वेब, एसएमएस व एंड्रायड आधारित एकीकृत शिकायत निस्तरण प्रणाली की सुविधा लागू की जाएगी। कॉल सेंटर में आने वाली शिकायतों की वाइस रिकार्ड भी की जाएगी। कई ओवरहेड टैंकों पर लगे स्काडा (सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्यूजिशन) के जरिए समयबद्ध जलापूर्ति व्यवस्था लागू करने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनेगी। 24 गुने सात जलापूर्ति के लिए कुछ क्षेत्रों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना जाएगा। जनकार्य और विद्युत विभाग के कार्यो के बजट आवंटन से लेकर ऑडिट रिपोर्ट तक को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। एक महीने में यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में महापौर अभिलाषा गुप्ता, नगर आयुक्त देवेंद्र कुमार पांडेय समेत कई अधिकारी और पार्षद रहे।
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पिपरी चिंचवड़ की व्यवस्था एक नजर में
-क्षेत्रफल 182 किमी., 4.11 लाख भवन।
-वर्तमान वित्तीय वर्ष में 511 करोड़ गृहकर वसूली का लक्ष्य। तीन महीने में 168 करोड़ वसूली।
-प्राइवेट एजेंसी 872 रुपये प्रति मीट्रिक टन कूड़ा खरीदती है।
-13 एसटीपी, जिसमें से एक ड्यूल सिस्टम का बनाया गया है। इसकी क्षमता 28 एमएलडी है।
-एरोबिक पद्धति से मीथेन गैस बनाई जाती है। आठ सौ से 12 सौ यूनिट ऊर्जा उत्पादन होता है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक से 800 यूनिट ऊर्जा पैदा होती है।