शिक्षक नाराज, अटक सकता है परिणाम

जासं, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा परिषद की 2015 की परीक्षा अभी चल रही है, वहीं कापियों के मूल्यांकन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। जिलों के मूल्यांकन केंद्रों में कापियां पहुंचाने की व्यवस्था शुरू हो गई है लेकिन जिन शिक्षकों को बीते वर्ष कापियों के मूल्यांकन का पारिश्रमिक नहीं मिला, उनमें नाराजगी व्याप्त है। यह स्थिति तब है जब माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली ने बोर्ड परीक्षा से पहले सारा पैसा देने का वादा किया था। शिक्षक पिछले साल जंची कापियों का पारिश्रमिक मांग रहे हैं। पैसा न मिलने पर खुद को मूल्यांकन कार्य से अलग करने का निर्णय भी लिया है। ऐसे में उनकी नाराजगी भारी पड़ सकती है।

यूपी बोर्ड 2015 की 23 मार्च तक चलने वाली परीक्षा में 64 लाख के लगभग परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। कापियों के मूल्यांकन को प्रदेश भर में 232 केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड ने मई के अंत तक परीक्षा परिणाम घोषित करने की तैयारी की है, इसके चलते मूल्यांकन जल्द शुरू किया जाएगा। परंतु पिछले मूल्यांकन कार्य का पैसा न मिलने से शिक्षक मूल्यांकन कार्य से स्वयं को अलग करने की तैयारी में हैं। शिक्षकों को खुश करने के लिए शासन ने वर्ष 2014 बोर्ड परीक्षा की कापियों के मूल्यांकन की दर बढ़ाने की घोषणा की। इसके तहत हाईस्कूल की कापियों पर चार की जगह छह रुपये एवं इंटर की कापियों पर 4.50 की जगह सात रुपये दिया जाना है। साथ ही मूल्यांकन का पारिश्रमिक सीधे परीक्षक के खाते में भेजने की व्यवस्था की गई। कक्ष निरीक्षकों को भी उनका पैसा नहीं मिला। कक्ष निरीक्षकों को दो पालियों में 65 रुपये मिलना है। गत वर्ष 130971 परीक्षक प्रदेश भर में लगाए गए थे, इलाहाबाद में इनकी संख्या 7181 थी। इसमें प्रदेश के करीब 45301 शिक्षकों को अब तक पैसा नहीं मिला। जबकि इलाहाबाद में 3212 शिक्षकों का पैसा बकाया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अजय कुमार सिंह, डॉ. शैलेश कुमार पांडेय व मंत्री डॉ. वातात्मज मिश्र का कहना है अधिकारियों के आश्वासन व छात्रों के भविष्य के चलते परीक्षा तो हो गई, परंतु मूल्यांकन का कार्य नहीं होगा। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश महामंत्री ऋषिदेव त्रिपाठी व उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चेतनारायण गुट के मंडलीय मंत्री डॉ. नवीन पांडेय एवं ठकुराई गुट के प्रदेशीय मंत्री मुहर्रम अली व लालमणि द्विवेदी का कहना है सरकार शिक्षकों से लगातार छल कर रही है, आश्वासन के बावजूद पैसा न मिलना विश्वासघात है जिसे बर्दास्त नहीं करेंगे।

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शिक्षकों का पैसा दिलाने के लिए मैंने अपनी ओर से सारी कार्रवाई पूरी कर दी है। आगे शासन से जैसा निर्देश मिलेगा उसका अनुशरण किया जाएगा।

-अमरनाथ वर्मा, सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद।