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दाराशाह एजेंसी करेगी ताजनगरी को स्मार्ट

जागरण संवाददाता,आगरा: ताजनगरी को स्मार्ट बनाने की कवायद अब रफ्तार पकड़ रही है। स्मार्ट सिटी बनाने का

By JagranEdited By: Published: Sat, 22 Jul 2017 01:28 AM (IST)Updated: Sat, 22 Jul 2017 01:28 AM (IST)
दाराशाह एजेंसी करेगी ताजनगरी को स्मार्ट
दाराशाह एजेंसी करेगी ताजनगरी को स्मार्ट

जागरण संवाददाता,आगरा: ताजनगरी को स्मार्ट बनाने की कवायद अब रफ्तार पकड़ रही है। स्मार्ट सिटी बनाने का जिम्मा मुंबई की दाराशाह कंपनी को दिया जा रहा है। आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड की 25 जुलाई को होने जा रही बैठक में कंपनी को अधिकृत करने का फाइनल निर्णय ले लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी के लिए नगर निगम ने 2212 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट तैयार किए हैं।

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स्मार्ट सिटी चयन के दूसरे चरण में आगरा सहित देश के 27 शहरों को स्मार्ट बनाने का निर्णय लिया गया था। 20 सितंबर, 2016 के बाद से स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल तैयारियों का दौर चल रहा था। पिछले सप्ताह लखनऊ में बैठक हुई थी, जिसमें विभिन्न एजेंसियों को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन दाराशाह एजेंसी को फाइनल किया गया। अब आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बैठक में इसकी विधिवत घोषणा होगी।

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ये हैं प्रस्तावित योजनाएं

विकास कार्य

- पेयजल सप्लाई के लिए अमृत योजना व सीवरेज समस्या का निस्तारण

बजट-224.2 करोड़ रुपये

समय-चार साल

- स्वच्छ भारत मिशन

बजट-2.23 करोड़ रुपये

समय-चार साल

- घरों का आधुनिकीकरण और विकास

बजट-116 करोड़ रुपये

समय-चार साल

- पाकरें का सुंदरीकरण, शवदाह गृह का विकास, एडीए द्वारा चयनित कुछ घरों का निर्माण

बजट-33.34 करोड़ रुपये

समय-चार साल

- वाईफाई व सीसीटीवी कैमरा

बजट-एग्रीमेंट के हिसाब से

समय-पाच साल

- साइकिल सहभागिता सुविधा

बजट-एग्रीमेंट के हिसाब से

समय-पाच साल

- घरों में स्किल सेंटरों का विकास

बजट-एग्रीमेंट के हिसाब से

समय-पाच साल

- मेरा आगरा एप और मेरा आगरा मल्टी यूटिलिटी कार्ड

बजट-एग्रीमेंट के हिसाब से

समय-तीन साल

- ई-एसडब्लूएम प्रोजेक्ट

बजट-एग्रीमेंट के हिसाब से

समय-2 साल

- मल्टी लेवल कार पार्किंग, होप ऑन-होप ऑफ बस सर्विस

बजट-एग्रीमेंट के हिसाब से

समय- पांच साल

-सड़कों का विकास कार्य

बजट-एग्रीमेंट के हिसाब से

समय-तीन साल

-सिटी बस सर्विस का विकास, सिटी सर्विलास और आइटीएमएस प्रोजेक्ट

बजट-एग्रीमेंट के हिसाब से

समय-चार साल

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बेहतर निवेश

- मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन के मुताबिक निवेश

- बड़ी कंपनियों को उद्योग लगाने के लिए सुविधाएं

- टैक्स का ज्यादा बोझ न हो।

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सर्वसुलभ आवास

- 95 फीसदी आवासीय इलाके ऐसे हों, जहा 400 मीटर से भी कम दूरी पर स्कूल, पार्क और मनोरंजन पार्क होंगे

- 20 फीसदी मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए

- कम से कम 30 फीसदी आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र बस या मेट्रो स्टेशन से 800 मीटर की दूरी के दायरे में हों।

- बिजली और पानी सप्ताह के सातों दिन 24 घटे मिले

- 100 फीसद घरों में बिजली कनेक्शन हों। सारे कनेक्शनों में मीटर

- लागत में नुकसान न हो। यानि कोई बिजली-पानी चोरी न कर पाए

- प्रति व्यक्ति कम से कम 135 लीटर पानी दिया जाए।

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कमाई और रोजगार

- स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट ऐसा आए, जिससे वहा रहने वाले लोगों को रोजगार मिले।

- स्मार्ट नगर के अंदर रहने वालों को अपनी आमदनी के लिए उस इलाके से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े

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आवागमन और यातायात

- स्मार्ट सिटी के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का ट्रैवल टाइम 45 मिनट से ज्यादा न हो।

- कम से कम 2 मीटर चौड़े फुटपाथ हों।

- रिहाइशी इलाकों से 800 मीटर की दूरी या 10 मिनट वॉक पर बस या मेट्रो की सुविधा हो।

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शिक्षा

- 15 फीसद इलाका एजूकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए

- हर 2500 की आबादी पर एक प्री-प्राइमरी, हर 5000 लोगों पर एक प्राइमरी, हर 7500 लोगों पर एक सीनियर सेकेंडरी और हर एक लाख की आबादी पर पहली से 12वीं क्लास तक का इंटीग्रेटेड स्कूल हो, सवा लाख की आबादी पर एक डिग्री कॉलेज हो।

- 10 लाख की आबादी पर एक यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेज और एक पैरामेडिकल कॉलेज हो।

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स्वास्थ्य

- इमरजेंसी रेस्पॉन्स टाइम 30 मिनट से ज्यादा न हो।

- हर 15 हजार लोगों पर एक डिस्पेंसरी हो।

- एक लाख की आबादी पर 30 बिस्तरों वाला छोटा अस्पताल, 80 बिस्तरों वाला मीडियम अस्पताल और 200 बिस्तरों वाला बड़ा अस्पताल हो।

- हर 50 हजार लोगों पर एक डायग्नोस्टिक सेंटर।

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संचार

-100 फीसदी घरों तक वाईफाई कनेक्टिविटी, जिसकी 100 एमबीपएस की स्पीड हो।


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